जनकपुरधाम, २४ भदौं । गएको आर्थिक वर्षमा करिब १७ अर्बको बजेट घाटा बेहोरेको मधेश प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमै गम्भीर आर्थिक संकट तर्फ धकेलिने देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट घाटा हुन सक्ने अनुमान गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर बजेटमा अनुमान गरिएका आन्तरिक राजस्व, अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दात र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान लक्ष्य अनुसार प्राप्त हुन नसकेपछि सरकार स्रोत व्यवस्थापनको चर्को दबाबमा परेको छ ।
आर्थिक जोखिम बढ्दै गएपछि मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० प्रतिशत देखि शत प्रतिशत सम्म बजेट कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले गत भदौ २ गते गरेको निर्णय अनुसार भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।
त्यस्तै, सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार भाडामा छुट्याइएको बजेट शतप्रतिशत रोक्का गरिएको छ । सीप विकास तथा योजना तालिम, गोष्ठी, अन्य संस्थालाई दिइने सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भइपरी आउने खर्च लगायतका शीर्षकमा ५० प्रतिशत बजेट रोक्का गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा भने ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड र वित्तीय अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो ।
त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र स्रोत अपुग हुने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको थियो । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, अनुमान अनुसार स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाए । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारको कोषमा ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिए पनि असार २५ सम्म करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै मौज्दात रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व तथा विविध शीर्षकबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिए पनि असार मसान्त सम्म ५ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको बताइएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान समेत लक्ष्य भन्दा कम हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाए ।
बाढी, पहिरो लगायतका विपद्का कारण संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने अनुदान समेत कटौती गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । स्रोतको अभाव बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रणको नीति अपनाउँदै अनावश्यक तथा प्राथमिकतामा नपरेका शीर्षकमा बजेट रोक्का गरेको हो ।
मन्त्रालयले बजेट कटौती तथा रोक्का सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकेको उपसचिव राउतले बताए । उनका अनुसार ४४ शीर्षक बाहेक अन्य बजेट भने नियमित सञ्चालनका लागि खुला गरिएको छ । स्रोत जुटाउन नसक्ने र राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था कायम रहे मधेश प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण देखि नियमित प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन सम्म थप आर्थिक दबाब पर्ने देखिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन