मोतीहारी, २४ भदौं । नेपालबाट भारततर्फ २८ किलोभन्दा बढी गाँजा तस्करी गरेको आरोपमा भारतको बिहार स्थित पूर्वी चम्पारण मोतीहारी जिल्ला अदालतले तीन जनालाई जनही १० वर्षको सश्रम कारावासको फैसला सुनाएको छ ।
मोतीहारी स्थित एनडीपीएस अदालत–२ का विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमारको इजलासले हरसिद्धि थाना क्षेत्रको मुंशी बजार निवासी अंकित कुमार, कमलजीत कुमार र रितु कुमारलाई दोषी ठहर गर्दै १०–१० वर्षको सश्रम कारावासको फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले तीनै जनालाई विभिन्न धारा अन्तर्गत जनही १ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकेको छ । यदी जरिवाना रकम बुझाउन नसकेको अवस्थामा थप ६ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
कारभित्र लुकाएर ल्याइएको थियो २ गाँजा
अदालतको फैसला १६ जनवरी २०२५ मा भएको गाँजा बरामद सम्बन्धी घटनामा आधारित छ । नेपालबाट ठूलो परिमाणमा लागुऔषध भारत तर्फ ल्याइँदै गरेको सूचना पाएपछि आदापुरको हरपुर थानाका तत्कालीन थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवानको नेतृत्वमा प्रहरी टोली परिचालन भएको थियो ।
प्रहरीले हरपुर–बैरिया चिकनी स्थित पेट्रोल पम्प नजिक एउटा हुन्डाई कार रोकेर खानतलासी गर्दा कारभित्र लुकाइएको अवस्थामा २८ किलो ३०० ग्राम गाँजा बरामद गरेका थिए ।
गाँजा बरामद भएपछि प्रहरीले कारमा सवार तीनै जनालाई पक्राउ गरी न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो ।
सात साक्षी र प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर
एनडीपीएस ऐन अन्तर्गत चलेको उक्त मुद्दामा अभियोजन पक्षले अदालत समक्ष सात जना साक्षी प्रस्तुत गरेको थियो । साक्षीको बयान, उपलब्ध प्रमाण तथा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै कडा सजाय सुनाएको हो ।
नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहार क्षेत्रमा लागुऔषध तस्करी नियन्त्रणका लागि भारतीय अदालतबाट आएको यो फैसला सीमापार लागुऔषध कारोबारमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही हुने सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमाबाट हुने गाँजा तथा अन्य लागुऔषधको अवैध ओसार पसार नियन्त्रणका लागि दुवै देशका सुरक्षा निकाय बीच थप समन्वय, सीमा निगरानी र सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन