जनकपुरधाम, २६ भदौं । मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई हाजिर गरेकै आधारमा मात्र भत्ता दिने परिपाटी अन्त्य गर्दै वास्तविक कार्य सम्पादनमा आधारितलाई मात्रै प्रोत्साहन प्रणालीमा समावेश गरिने नीति लागु गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्य विधि, २०८३’ लागु गर्दै स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको हो । तर, भत्ता पाउन मासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार कर्मचारीको पदीय जिम्मेवारी, कार्यालयको लक्ष्यमा योगदान, समयपालना, अभिलेख व्यवस्थापन, कामको फछ्र्यौट तथा सेवाग्राही सँगको व्यवहारका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने छ ।
२०८३ मंसिरदेखि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ । लामो समय काज वा भ्रमणमा रहेका, तोकिएको सीमा भन्दा बढी बिदा बसेका, बिना सूचना अनुपस्थित हुने तथा अनुशासन उलंघन गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने छैनन् ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई (समिर) ले हाजिर गरेकै आधारमा जनताको करबाट अतिरिक्त भत्ता दिने विगतको बेथितिलाई अन्त्य गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली लागु गरिएको बताए ।
कार्यसम्पादन मूल्याँकनमा चित्त नबुझेमा कर्मचारीले तीन दिन भित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन