एआई को सहायताबाट तयार पारिएका साँकेतिक तस्वीर ।
रौतहट, ३१ भदौ । गढीमाई नगरपालिकामा आवश्यकता भन्दा अत्यधिक संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्त गरिदा नगरपालिका माथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको आरोप लागेको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन, करार नियुक्ति, सशर्त अनुदानको रकम तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकालाई लिएर पछिल्लो समय पालिका भित्र विवाद चुलिदै गएको हो ।
नगरपालिकाका विभिन्न शाखा तथा फाँटका लागि करिब ५० जना सम्म करार कर्मचारी पर्याप्त हुने भए पनि विगतमा आवश्यकताको यथार्थ मूल्यांकन बिना नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार करार कर्मचारीको संख्या आवश्यकता भन्दा करिब ६ गुणा सम्म बढी नियुक्त गरेर पालिका माथि आर्थिक व्ययको भारी मुनी थिचिएको छ ।
अत्यधिक करार कर्मचारी नियुक्तिका कारण नगरपालिकाको नियमित प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका काममा परेको स्रोतको भनाइ छ । आर्थिक स्रोतको अभावमा महिनौ देखि करार कर्मचारीले तलब–भत्ता पाउन नसकेको र उनीहरूले पटक–पटक आन्दोलन तथा धर्ना गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने चलखेल ?
गढीमाई नगरपालिकामा करार कर्मचारीले गरिरहेको आन्दोलनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव इन्द्रदेव पाण्डेलाई दबाबमा पारेर पालिकाबाट हटाउने वातावरण बनाउने प्रयास भईरहेको श्रोतको दाबी छ ।
करिब आठ महिना अघि नगरपालिकामा हाजिर भएका पाण्डेलाई हटाएर विगतमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा रहेका नागेन्द्र यादवलाई पुनः निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने प्रयास भइरहेको स्रोतले आरोप लगाए ।
सशर्त अनुदानको करिब ४ करोड रुपैयाँबारे पनि प्रश्न
गढीमाई नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको सशर्त अनुदान मध्ये खर्च हुन नसकेको करिब ४ करोड रुपैयाँको व्यवस्थापनलाई लिएर समेत प्रश्न उठेको छ ।
खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान सम्बन्धित प्रयोजनमा खर्च नभएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा उक्त रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सँगको समन्वयमा हिसाब मिलान गरी नयाँ खाता सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको आरोप समेत लगाए ।
रौतहटका केही स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको सशर्त अनुदान रकम कटहरियाले फिर्ता गरेपनि गढीमाई र गरुडा नगरपालिकाले रकम फिर्ता गरेको छैनन् ।
आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्तिको भार कसले बेहोर्ने ?
नगरपालिकाको वास्तविक आवश्यकता, दरबन्दी र उपलब्ध स्रोतको अध्ययन नगरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको भए त्यसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने यतिखेर प्रश्न उठेको छ ।
नगरपालिकाका एक कर्मचारीले आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेर सिर्जना गरिएको आर्थिक भार सम्बन्धित निर्णयकर्ता बाटै असुल गर्नुपर्ने आफनो नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा बताए ।
उनका अनुसार, ‘कार्यकर्ता व्यवस्थापन’ गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी नियुक्त गरिएको भए त्यसको आर्थिक भार अन्ततः नगरपालिकाको विकास बजेटमा पर्ने भएको हुँदा त्यसता निर्णय विरुद्ध छानबिन आवश्यक छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
सशर्त अनुदानको रकम फिर्ता, खर्च तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका माथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
यस विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख मानदेव ठाकुर सँग प्रतिक्रिया लिन ९८५५०१११९७ मा सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर फोन रिसिभ नभएकाले उहाँको धारणा प्राप्त हुन सकेन ।
गढीमाई नगरपालिकामा करार कर्मचारी नियुक्ति, तलब भुक्तानी, सशर्त अनुदानको रकमको व्यवस्थापन तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी विवादबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन