सचिवालयका कर्मचारी संख्या पुनरावलोकन प्रतिवेदन स्वीकृत, स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेश गरिने
जनकपुरधाम, ४ असोज । मधेश प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आईतवार बसेको बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् ।
बैठकले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सेवा भएकाले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुङ्गो नलागे सम्म आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
यसैगरी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयको विद्यमान संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी संख्या पुनरावलोकन सम्बन्धी ‘अनुसूची–२ परिमार्जन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ लाई स्वीकृत गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरे । यसबाट सचिवालयको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको जनाए ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्रीको प्रेस सल्हाकार डिल्लीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयक मस्यौदा प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले भने ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गर्न लागेको जनाए ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन, सरकारी सचिवालयको कर्मचारी संरचना पुनरावलोकन तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढ्ने संकेतको रुपमा हेरिएको कार्कीले स्पष्ट पारे ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन