साँकेतिक तस्वीर
जनकपुरधाम, १५ कार्तिक । मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालेको छ ।
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगलाई रोक्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यबाट प्रदेश सरकारले ‘मधेश प्रदेश बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागु गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधिले सरकारी रकमको बेरुजु फछ्यौट नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी माथि असुली प्रक्रिया अघि बढाउने देखि बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्ने र सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्मका व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।
यससँगै सरकारी रकम हिनामिना वा फछ्यौटमा लापरबाही गर्ने पदाधिकारी माथि आर्थिक तथा कानुनी जिम्मेवारी थपिने भएको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त कार्यविधि प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा लागु हुने छ ।
पाँच वर्ष पुरानो बेरुजुमा अब उन्मुक्ति नपाउने
कार्यविधिको महत्वपूर्ण व्यवस्था अनुसार पाँच वर्षसम्म फछ्यौट वा असुल हुन नसकेको बेरुजुलाई सरकारी बाँकी सरह लगत कायम गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
त्यसका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको तहसिल कार्यालय मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्ने, सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र पेस्की फछ्यौट नगर्ने पदाधिकारीबाट वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत असुल गरिनेछ । यसले सरकारी रकमको दुरुपयोग तथा लामो समयसम्म पेश्की बाँकी राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बेरुजु घटाउनेलाई २५ हजारसम्म पुरस्कार
सरकारले कारबाही सँगै प्रोत्साहनको नीति पनि अघि सारेको छ । बेरुजु फछ्यौट तथा न्यूनीकरणमा उत्कृष्ट काम गर्ने कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँ सम्म नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएका छन् ।
कार्यालयहरूलाई वार्षिक बेरुजुको मात्राका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरेर निश्चित फछ्यौट लक्ष्य निर्धारण गरिने छ । यसबाट सरकारी कार्यालय बीच बेरुजु घटाउने प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने सरकारले अपेक्षा लिएको छ ।
भदौ १५ भित्र अनिवार्य कार्ययोजना
नयाँ कार्यविधिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, बेरुजुलाई असुल उपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिनेछ । NAMS तथा CGAS÷SUTRA पोर्टल मार्फत बेरुजुको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र नियमित सम्परीक्षण गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बेरुजुमुक्त मधेश बनाउने सरकारको लक्ष्य
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई (समिर) ले सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोग, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्दै मधेश प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा नयाँ कार्यविधि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए ।
उनले आर्थिक कारोबारमा संलग्न सबै पदाधिकारीलाई तोकिएको समयसीमा भित्र कार्यविधि अनुसार जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए । प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वर्षौं देखि थन्किएको बेरुजु असुलीमा तीव्रता आउने, आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरण हुने तथा सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम हुने विश्वास लिए । अब भने मधेश प्रदेशमा सरकारी बेरुजु फछ्यौट नगरी जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रवृत्तिमाथि कडाइ हुने अर्थमन्त्री भट्टराईले अपेक्षा गरे ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन