रौतहट, १६ कार्तिक । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आगामी एक महिना भित्र देशभरीका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रबाह गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
जग्गा सम्बन्धी सेवा लिन सदरमुकाम तथा टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता चिर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जनमुखी निर्णय गर्दै जनतालाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति दिलाउने निर्णय गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भइरहेको भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा आउदो एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले आफ्नो शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म नै राज्य र नागरिक बीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालय सम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले स्पष्ट पारे । यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।
सरकारको यो पहल कार्यान्वयनमा आए स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् । साथै जग्गा सम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले भोग्दै आएको झन्झट, समय र खर्च घट्ने तथा भूमि प्रशासन र नापी सम्बन्धी सेवा थप सहज र नागरिक मैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमि प्रशासनको अधिकार केन्द्रमा सीमित नराखी स्थानीय तहसम्म पुर्याउने सरकारको यो निर्णयलाई संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन तर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रधानमन्त्री शाहले लिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन