रौतहट, १६ कार्तिक । नेपालमा बैधानिक रुपमा गाँजा खेती गर्ने सम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण कानुनी मोड आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिना भित्र बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
२०८२ जेठ ४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । २०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएपछि फैसला सम्बन्धी मिसिल फेला नपरेका कारण पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजामाथि प्रतिबन्ध रहे पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको व्याख्या गरे । तर, आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबन्दा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।
परमादेशमा गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । साथै गैरकानुनी खेती तथा कारोबार रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिए ।
अदालतले गाँजाबाट औषधि, कपडा, कागज, तेल लगायत विभिन्न औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत औंल्याए । नेपाल सहित विभिन्न देशमा परम्परागत रूपमा यसको औषधीय प्रयोग हुँदै आएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले पनि औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको फैसलामा उल्लेख छ । क्यानडा, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र भारत लगायत देशको अभ्यासलाई आधार बनाउँदै अदालतले नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको सम्भावना बारे व्याख्या गरे ।
अदालतले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै यसको उत्पादन र प्रयोगलाई खुला छाड्न नहुने स्पष्ट पारे । मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई भने प्रचलित कानुनले निषेध गरेको विषय पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवाला सँग छलफल र परामर्श गर्नसमेत अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यसअघि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिई नियमन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो परमादेश जारी गरेको बताइएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन