रौतहट, २० कार्तिक । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित अध्यादेश जारी नगर्न नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेको छ ।
अध्यादेशमा समावेश गरिएका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै महासंघले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरी अध्यादेशका विवादित प्रावधानबारे आफ्नो धारणा राखे ।
महासंघले प्रस्तावित अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता माथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै त्यसलाई जारी नगर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरे ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अध्यादेशको मस्यौदामा समेटिएका प्रावधान सार्वजनिक चर्चामा आएपछि पत्रकार सम्बन्धी विभिन्न संघसंस्था र सञ्चारकर्मीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणमा कडाइ गर्ने, सामाजिक सञ्जालका सामग्री माथि नियन्त्रण तथा कारबाही गर्ने र प्रेस काउन्सिललाई कन्टेन्ट क्रियटर तथा इन्फ्लुएन्सर माथि समेत कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था समेटिएको बताइन्छ ।
त्यस्तै, समाचार एजेन्सीहरूलाई समेत कडा कानुनी व्यवस्था मार्फत नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको विषयले थप बहस सिर्जना गरे । पत्रकार महासंघले यस्ता व्यवस्थाले नियमनका नाममा सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । प्रेसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि नियन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने महासंघको धारणा रहेको छ ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डल सँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक कानुनी परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रस्तावित अध्यादेश बारे पत्रकार महासंघले राष्ट्रपति समक्ष आपत्ति जनाएसँगै यसको जारी हुने प्रक्रिया र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी बहसलाई जन्माएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन