प्रभातकुमार झा
छठ पर्वमा प्रयोग हुने बाँसका डलिया, सूप, छैठी र अन्य पूजासामग्री नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालय बुझाइएको घटनाले रौतहट सहित मधेश प्रदेशमा आक्रोश बढदै गएको छ ।
परम्परागत रूपमा डोम समुदायले बाँसबाट तयार पार्ने छठ पूजाका सामग्रीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाएको हो । उनीहरूले यसलाई मधेशको धार्मिक आस्था, संस्कृति र परम्परा माथिको असंवेदनशील व्यवहारका रूपमा व्याख्या गरिदै छ ।
यमुनामाई गाउँपालिकाको झुनखुनवा चोकमा भएको घटनासहित विभिन्न स्थानबाट छठ पूजाका लागि प्रयोग हुने बाँसका सामग्री नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएका छन् ।
छठ पर्वको तयारीमा जुटेका सर्वसाधारणले आफ्नै संस्कृति र परम्पराअनुसार पूजा सामग्री लिएर हिँड्दा समेत दुःख पाउनु पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्दै सुरक्षा निकाय र राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी प्रति आक्रोश बढ्दै छ ।
डोम समुदायले बाँस खरिद गरी दिनभरको मेहनत र सीप लगाएर तयार पार्ने यस्ता सामग्रीको सामान्यतया व्यावसायिक बिल, भ्याट बिल वा अन्य औपचारिक कागजात हुँदैन । परम्परागत श्रम र सीपमा आधारित यस व्यवसायबाट डोम समुदायले जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ ।
यस्ता सामग्रीलाई समेत शंकाको घेरामा राखेर नियन्त्रणमा लिने र भन्सार कार्यालय सम्म पुर्याउने कार्यले गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको रोजीरोटी माथि समेत असर परेको स्थानीयले गुनासो गरे ।
सांसद शाहजहाँ खातुनको प्रश्न बाँसको डलिया र सूप तस्करीका सामान हुन् ?
यस विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. शाहजहाँ खातुनले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै यहाँका प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि गरेकी छन् ।
उनले बाँसको डलिया र सूपको कुनै बिल नहुने उल्लेख गर्दै छठ पूजाका सामग्री व्यापारिक तस्करीका सामान नभएको स्पष्ट पारिन । मधेश र मधेशी जनताको धार्मिक आस्थासँग जोडिएका सामग्री बोकेर फर्किने सर्वसाधारणलाई रोक्ने, दुःख दिने र अपमानित गर्ने कार्य किन भइरहेको छ भन्दै उनले प्रश्न उठाइन ।
ठूला तस्करीका सञ्जालमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण भएको अनुभूति जनताले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आफ्नै संस्कृति अनुसार पर्व मनाउन चाहने नागरिकलाई किन दुःख दिइँदैछ भन्ने उनको प्रश्न गरिन ।
खातुनले चुनावका बेला मात्रै मधेश सम्झिने तर मधेशको धर्म, संस्कृति, परम्परा र जनताको वास्तविक समस्याका बेला राज्य मौन बस्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइन । मधेशलाई चुनावी भूगोलका रूपमा मात्रै नहेरी देशको अभिन्न अंग र समान नागरिकको बसोबास रहेको क्षेत्रका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन ।
एक किलो चिनी, बाँसको डलिया र सूपमा प्रशासनिक शक्ति प्रदर्शन गर्नुभन्दा वास्तविक तस्करी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकलाई सहज र सम्मानजनक वातावरणमा छठ पर्व मनाउने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको नैतिक जिम्मेवारी हो ।
डोम समुदायको सीप र रोजीरोटीमाथि पनि प्रश्न ?
छठ पर्वमा बाँसबाट बनेका सामग्रीको विशेष धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व छ । डोम समुदायले पुस्तौं देखि बाँसका सामग्री निर्माण गर्दै आएका छन् । छैठी, डलिया, सूप, सुपली लगायतका सामग्री छठी माताको पूजामा शुभ मानिन्छन् र पर्वको तयारीमा अनिवार्य रुपमा प्रयोग हुने गर्दछन् ।
यी सामग्री केवल व्यापारिक वस्तु मात्रै होइनन्, मधेशको परम्परागत सीप, श्रम, संस्कृति र सामाजिक पहिचान सँग जोडिएका विषय बस्तु हुन् । डोम समुदायका परिवारले बाँस खरिद गरी हातले तयार पार्ने सामग्री बिक्री गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ ।
वास्तविक तस्करी नियन्त्रण गर्ने कि सर्वसाधारणलाई दुःख दिने ?
रौतहट सहित मधेश प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि अवैध ओसारपसार र तस्करी नियन्त्रणको विषय चर्चामा रहँदै आएको छ । सीमाबाट हुने ठूलो परिमाणको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
तर तस्करी नियन्त्रणका नाममा सर्वसाधारणले आफ्नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सामग्री बोकेर हिँड्दा अनावश्यक दुःख पाउनु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो, नागरिकको आस्था र परम्परालाई अपमानित गर्नु होइन ।
राज्यसँग मधेशको प्रश्नः आस्था र संस्कृतिको सम्मान कहिले ?
छठ पर्व मधेशको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग गहिरो रूपमा जोडिएको महापर्व हो । यस पर्वमा धनी–गरिब, जातजाति र समुदायबीचको भेदभाव भन्दा माथि उठेर सबैले आस्था र श्रद्धाका साथ सूर्यदेव तथा छठी माताको आराधना गर्छन् ।
यस्तो पर्वको तयारीका क्रममा पूजासामग्री बोकेका सर्वसाधारणले प्रशासनिक झन्झट र अपमानको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय हो । विशेषगरी डोम समुदायको परम्परागत उत्पादनलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले उनीहरूको श्रम, सीप र सांस्कृतिक योगदानको सम्मान माथि समेत सिधै प्रहार हो ।
चुनावका बेला मधेशका नागरिकको मत आवश्यक पर्ने, राजनीतिक भाषणमा मधेशको विकास र अधिकारको कुरा गर्ने तर उनीहरूको धर्म, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएका विषयमा संवेदनशीलता नदेखाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
राज्यको दायित्व केवल सीमा सुरक्षा र राजस्व संकलनमा सीमित हुनु हुँदैन । नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक अधिकार, परम्परा र सम्मानको रक्षा गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो ।
अहिले रौतहटमा उठेको प्रश्न केवल बाँसको डलिया, सूप वा छैठी नियन्त्रणको विषयमा सीमित छैन । यो प्रश्न राज्यको प्रशासनिक संवेदनशीलता, सुरक्षा निकायको कार्यशैली र मधेशको सांस्कृतिक पहिचान प्रतिको सम्मानसँग जोडिएको छ ।
तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ र कानुनको पालना गराउनुपर्छ । तर त्यसको नाममा छठ पर्वका पूजासामग्री बोकेका सर्वसाधारण र परम्परागत सीपबाट जीविकोपार्जन गर्ने डोम समुदायलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन