श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट र पाकिस्तानमा राजनीतिक उथपुथल तथा गहिरो आर्थिक संकटका पछाडि चिनियाँ ऋण समझेदारीको भूमिका रहेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।
चीनले आफ्नो लगानी र नफा असुल गरिसकेपछि अहिले अफ्ठेरामा पर्दा देशलाई सहयोग गरेको छैन । बरु त्यहाँबाट लगानी घटाइरहेका छन् । यी देशमा आफ्नो लगानी जोखिममा परेको भन्दै चीनले साथ छोडेको छ ।
चाइना ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट ट्र्याकर (सीजीआईटी)का अनुसार चीनले श्रीलंकामा १५ अर्ब डलर र पाकिस्तानमा ६६ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । चीनको बीआरआई अन्तर्गतको ४६ बिलियन डलरको चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी)ले विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेको छ ।
यसैकारण सोचेअनुसार यसका परियोजनाहरु २०२५ सम्म पूरा हुने अवस्था छैन । सीपीईसीअन्तर्गत ९५ प्रतिशत लगानीमा ऊर्जा (२१) प्रतिशत, यातायात पूर्वाधार (२४), ग्वादर परियोजनाहरू (१४), विशेष आर्थिक क्षेत्र (९) र सामाजिक र आर्थिक विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु (२७) प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय सरकारका मुद्दाहरू र सरकारी अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार र हिनामिना बाहेक आतंकवादको खतराका कारण, सीपीइसीका परियोजनाहरू ढिलाइ भएका छन् ।
साथै, लगानीमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यी मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राख्दै चीनले आफ्नो लगानी गर्ने नीतिलाई कडा बनाउन थालेको बताइएको छ । लगानीबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा छ । सीपीइसी परियोजनाहरू पनि आर्थिक सम्भाव्यता महसुस गर्न असफल भएका छन् । ३० करोड अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण भएको ग्वादर बन्दरगाहमा अहिले पनि पर्याप्त सवारीसाधन आउन बाँकी छ ।
अपेक्षाविपरीत कतार र ओमानबाट आउने तरल पेट्रोलियम ग्यास महिनामा एकपटक अनलोड भई बन्दरगाहबाट तेल ढुवानीले पर्याप्त राजस्व उठाउन सकेको छैन । यसबाहेक, सीपीइसीमा परियोजना कार्यान्वयन सुस्त थियो । चार शीर्षक (सामाजिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित आयोजना बाहेक) अन्तर्गतका ६८ आयोजनामध्ये हालसम्म १७ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्, जसमध्ये धेरै स्वीकृतिको चरणमा वा अभिप्रायपत्र जारीको पर्खाइमा छन् ।
ग्वादर बन्दरगाहमा राजस्वको हिस्सालाई लिएर पनि पाकिस्तानमा असन्तुष्टि थियो । फेब्रुअरी २०१७ मा, यो खुलासा भयो कि ग्वादर बन्दरगाहबाट कुल राजस्वको ९१ प्रतिशत सीपीइसीअन्तर्गत चीन जानेछ, जबकि ग्वादर बन्दरगाह प्राधिकरण (जसमा स्थानीय अधिकारीहरू सदस्य हुनेछन्) ले पाउनेछन् । आगामी ४० वर्षको आम्दानीमा बाँकी ९ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पाकिस्तानले पाउनेछ ।
यो बन्दरगाह ४० वर्षमा फैलिएको निर्माण-सञ्चालन-स्थानान्तरण मोडलमा विकास भइरहेको छ । यस योजनाअन्तर्गत पाकिस्तानले पूर्वाधारसहित बन्दरगाह सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्ने तर त्यसबाट प्राप्त राजस्वको ९ प्रतिशत मात्रै राख्न सक्नेछ । श्रीलंकामा पनि हात झिक्दै चीन यता श्रीलंकामा पनि चीनले अफ्ठेरो परेको बेला सघाउनुको सट्टा हात झिकिरहेको छ । सहयोगमा भारत अघि सरेको छ । श्रीलंका अर्को दक्षिण एसियाली देश हो जुन पूर्वाधार निर्माणको चिनियाँ मोडेलको सिकार भएको छ ।
जसले दिगो ऋणको बोझ निम्त्याउँछ । श्रीलंका सरकारले हालसालै सङ्केत गर्यो कि यसले अस्थायी रूपमा ३५.५ विलियन डलर विदेशी ऋणमा डिफल्ट हुनेछ किनकि महामारी र युक्रेनमा युद्धले विदेशी साझेदारहरूलाई भुक्तानी गर्न असम्भव बनाएको छ ।
श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्डमा ब्याज दर भुक्तानीमा ७८ मिलियन डलर गुमाउने कुरा पुष्टि गर्यो । २०२२ मा श्रीलंकाको बाह्य ऋण सेवा दायित्वहरू ६ बिलियन डलर अनुमान गरिएको छ, जसमा १ बिलियन डलर भुक्तानी जुलाईमा बाँकी छ । श्रीलङ्काको ऋणको महत्वपूर्ण हिस्सा चीनलाई छ, अर्थात् चाइना डेभलपमेन्ट बैंक १ बिलियन डलर), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (२.७ बिलियन डलर) र टर्म लोन (२.३७ बिलियन डलर) छ । यस वर्षको सुरुमा श्रीलंकाले चीनलाई ऋण तिर्न पुनर्संरचना गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
त्यसयता देशको आर्थिक अवस्था झनै खस्किँदै गएको छ । डिसेम्बर २०१७ मा श्रीलंकाले आफ्नो ऋण चुक्ता दायित्व पूरा गर्न असफल भयो र हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको लिज अवधिको लागि चीनलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भयो । यस्तै नियति पाकिस्ताले ग्वादर बन्दरगाहमा भोग्नुपर्ने सम्भावना छ । त्यतिबेला चीनले श्रीलंकाबाट ८ अर्ब डलर फिर्ता गर्नुपर्ने थियो ।
आईएमएफको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तानको लागि सोही आंकडा झण्डै १९ अर्ब डलर थियो । श्रीलंकामा पनि, चीनले महामारीबाट पुन: प्राप्ति गर्न संघर्ष गरिरहेको टापु देशसँग लगानीमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो भइरहेको छ । सीजीआईटीको तथ्याङ्कले चीनले श्रीलंकामा ४१ परियोजनामा १५ अर्ब डलर लगानी गरेको देखाएको छ । त्यसमध्ये ६ अर्ब डलर यातायात पूर्वाधारका लागि दिइएको छ ।
श्रीलंकाले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न थालेको छ भने पाकिस्तानले चीनलाई ऋण तिर्न ढिलाइ गर्न थालेको छ । पाकिस्तानले चिनियाँ बैंकहरुको ऋणको ब्याज घटाउन पनि आग्रह गरेको छ । यसले चिनियाँ कोष प्रबन्धकहरूलाई उनीहरूको अपेक्षालाई घटाउन र बीआरआई अन्तर्गत सम्पूर्ण खर्चलाई पुनर्विचार गर्न निम्त्याएको छ ।
सीपीइसीको सर्त र सर्तहरू पुन:विचार गर्नु बाहेक आइएमएफ आफ्नो खर्चमा कडाई र राजस्व वृद्धि नगरेसम्म पाकिस्तानलाई थप ऋण जारी गर्न अनिच्छुक छ । जसले पाकिस्तान थप संकटमा पर्ने देखाउँछ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन