काठमाडौं । नेपालले ठूलठूला बजेटका बोलपत्र आह्वान गर्दा अधिकाँश परियोजनालाई कालो सुचीमा परेका चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सकार गरेर पनि समयमा काम नगरी योजनालाई अलपत्र बनाउने गरेको बुझिएको छ ।
नेपालीमा एउटा स्थापित भईसकेको उखान छ, ‘चिनियाँ सामानको कुनै ग्यारेन्टी छैन, पसलबाट लिएर निस्कनु भो त्यसको सबै जिम्मेवारी तपाईको हो ।’ अर्थात् चीनमा बनेका सामान विश्वासनीय छैनन् र चिनियाँ उत्पादन गुणस्तरहिन हुन्छन् ।
२०७५ साल मंसिरमा आठ वर्ष सम्म नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न नगरेपछि चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्न लगाए ।
२०७६ साल साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले एकै पटक दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो । सानझेन फारद इलेक्ट्रिक र हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक दुवै चिनियाँ कम्पनी विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका थिए ।
यस्तै हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निमार्णमा चरम लापरवाही गरेर यो आयोजनालाई घर न घाटको बनाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेसनल इकोनोमिक ट्रेड पनि विद्युत् प्राधिकरणको कोलोसूचीमा छ । नेपाल एजेण्ट दीपक भट्ट नै रहेको यो कम्पनीले दाखीला गरेको ३० करोड पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी प्राधिकरणले जफत गरेर पुनः अर्को ठेक्का प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसैले चिनियाँ कम्पनी ठेक्का सकार गरेर मोविलाइजेशन रकम लिई बदमाशी मात्रै गर्ने गरेको अधिकाँशको राय रहेको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन