एक समय थियो, नेपालमा चीनको दबदबा अचाक्ली बढेको थियो । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सदस्य बनाएर चिनियाँ सेनाद्वारा सीमा अतिक्रमण गरिएको थियो । सीमा अतिक्रमणको चिनियाँनिकट कम्युनिस्ट सरकारले नै बचाउ गरेको थियो । जसले नेपालीहरुमा तीव्र आक्रोश बढाएको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । चीनको रवैयाले दुई देशबीच अविश्वास बढ्दो छ । अविश्वासका कारण चीनले नेपालमा हासिल गरेको प्रारम्भिक लाभ अहिले घट्दै गएको देखिन्छ ।
यसले कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यापार र व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसमाथि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई पनि ओझेलमा परेको छ । सन् २०२१ मा चीन समर्थक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गरेपछि चीनको निराशाको लागि परिस्थिति झनै खराब भयो । मार्च २०२२ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा बीआरआई सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्यो ।
चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने र नेपालको व्यापारमा अवरोध गरेकोमा नेपालीहरु आक्रोशित छन् । दोलखा र हुम्ला जिल्लाका बासिन्दाले चिनियाँ सेनाले एकतर्फी रूपमा सीमास्तम्भ हटाएर नेपालको सीमाभित्र संरचना निर्माण गरेको पाएका थिए । पछि नेपालको गृह मन्त्रालयले बलियो प्रमाणसहित अतिक्रमण पुष्टि गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाप्रति चीनको ‘युद्ध’ र ‘पूर्ण बेवास्ता’ले नेपाली जनतालाई आक्रोशित बनायो। उनीहरुले ‘गो ब्याक चाइना’ नारा लगाएर काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । बेइजिङले बृहत् सहयोगको कुरा गरिरहँदा र थप आर्थिक सहायताको वाचा गरिरहँदा पनि यो घटनाले नेपाली जनतामा चिनियाँ नियतप्रति शङ्का उत्पन्न गरेको थियो ।
नेपालीहरु असन्तुष्टिको अर्को कारण कोभिड–१९ महामारीको सुरुवातदेखि नै चीनले नेपाली उत्पादनको व्यापार वा आयातमा नाकामा रोक लगाएको हो । अवस्था सामान्य भए पनि व्यापार सुचारु हुन सकेको छैन । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि चीनले कोभिड–१९ को बहानामा नेपाली उत्पादनलाई स्वदेशमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दै आएको छ । नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात झण्डै शून्यमा झरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता उल्लङ्घन गरेकोमा अहिले चीनलाई जिम्मेवार ठहराउने नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीलाई ठूलो नोक्सान भएको छ ।
व्यापार अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे चीनले व्यापारको सन्दर्भमा राम्रो छिमेकी व्यवहार देखाउन असफल भएको बताउँछन् । यस सन्दर्भमा चीन नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न असफल भएको उनको ठहर छ । व्यापार सम्झौता र चिनियाँ मन्त्रीहरूको बारम्बार भ्रमणपछि नेपालले चीनतर्फको निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, चीनसँगको व्यापार नेपालका लागि ठूलो निराशा बनेको छ । नेपालले चीनबाट २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरे पनि २०२०–२१ मा नेपालको निर्यात १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । व्यापार सम्बन्ध चरम असमानताको बिन्दुमा पुगेको छ ।
केही वर्षअघि चिनियाँ लगानीका कारण नेपाली जनता पनि समृद्धिको सम्भावना देखेर छक्क परेका थिए । तर, बिआरआई लगायतका चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरु निराशामा परिणत भएका छन् । पूरा गर्न ढिलाइ, अनावश्यक ऋण सर्तहरू र ऋण जालको डर प्रमुख कारणहरू छन् । नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआईमा सामेल भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, जसअन्तर्गत चीनले रेलवे लाइन, विद्युत परियोजना, विश्वविद्यालय, सुरुङ र सडक जडानका लागि अनुदान दिने वाचा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म एउटा पनि आयोजनाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । साथै नेपालीहरू चिन्तित छन् किचिनियाँ व्यावसायिक ऋणहरू जुन शिकारी अवस्था र पारदर्शिताको अभावमा आउँछ न्। चिनियाँ ऋणलाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटको प्रमुख कारकका रूपमा लिइन्छ ।
नेपालले ऊर्जा, पूर्वाधार र नागरिक उड्डयन आयोजना निर्माणमा संलग्न दर्जनौं चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । उनीहरूलाई लापरवाही र लापरवाहीको आरोप लगाइएको थियो । जसका कारण चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरुबीच कडा शब्दहरु आदानप्रदान भएको थियो । नील नागरिक समाजले पनि बिआरआईसँग सम्बन्धित चिनियाँ व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । न्युज सोसाइटी नेपाल (एनएसएन) संवाद शृङ्खलामा धेरै विज्ञहरूले बीआरआईमा पारदर्शिताको अभावमा प्रश्न उठाएका थिए । “कसैले पनि बीआरआई कागजात हेरेको छैन । सबैभन्दा पहिले पारदर्शी हुनुपर्छ,’ पत्रकार विश्वास बरालले भने ।
अर्का प्यानललिस्ट र श्रीलंकाका भूराजनीतिक विज्ञ जर्ज आईएच कुकले चेतावनी दिएका छन् कि अव्यवस्थित विदेशी लगानीले ऋणको जालबाट बाहिर आउन गाह्रो बनाउन सक्छ । ‘श्रीलंकामा अब मानिसहरूले प्रश्नहरू सोध्न थालेका छन् । अहिले हामी जागिसकेका छौँ । यो नेपालले पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
यस वर्षको सुरुमा नेपाली जनताले देशको राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा बढ्दो चिनियाँ हस्तक्षेपको बिरूद्ध अर्को चरणको विरोध प्रदर्शन गरे । नेपाली जनताबीच बढ्दो वैमनस्य र नेपाल सरकारमा बेइजिङ समर्थक राजनीतिज्ञहरूको अनुपस्थितिले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन