यीतेन्द्र शर्मा
सयौ चिनीया निक्षेप कर्ताहरुले गहिरो आर्थिक संकटमा परेका बैंकहरुवाट आÇनो पैसा झिक्न खोज्दा प्रदर्शन गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । विरोध प्रदर्शनलाई चिनीया प्रसाशनले असफल पारिदिएको छ । चिनको हेनान प्रान्तका चार ग्रमीण बैंकहरुले अप्रिल देखि लाखौ डलरको निक्षेप गरिसकेको छ जसले गर्दा पहिले नै कोभिड तालाबन्दीवाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा हजारौ ग्राहकहरुको जिविकालाई खतरामा पारेको छ । हेनानको प्रान्तीय राजधानी झेङगुझाउ शहरमा सयौ निक्षेप कर्ताहरुले धेरै पटक प्रदर्शन गरेका छन तर चिनिया अधिकारीहरुले उनीहरुको मांगलाई वेवास्ता गरिरहेको सिएनएन रिपोर्टमा जनाईएको छ ।
गत साता एक हजार भन्दा वढी निक्षेप कर्ताहरुले देशको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बंैक अफ चाइनाका झेनझयाउ शाखाबाहिर भेला भएपछि ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो । आन्दोलन दवाउन सादा पोशाकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीकहरुको ठूलो भुमिका रहेको थियो । निक्षेपकर्ताहरुको यो चौथो ठूलो आन्दोलन थियो । जब सम्म केन्द्र र स्थानिय सरकारहरु मध्ये कसले कति शेयर तिर्ने हो ? यसको सहमती नहुन्जेल सम्म आन्दोलन जारी नै रहने सम्भावना छ । सुरक्षा चिन्ताका कारण सिएनएनलाई आÇनो नाम बताउन नचाहने एक निक्षेप कर्ताले झिङगझयाउको प्रदर्शनमा खासै अवरोध नगरिए पनी हेनानमा भन्ने दमननात्मक रवैया अपनाएको दावी गेर । हामी आÇनो निक्षेप फिर्ता माग्दै छौं, हामी जनता हौ, हाम्रो गल्ती के हो, कर्मचारीले हामीलाई किन कुटने भन्ने प्रश्न सान्डोङगकी एक महिलाको थियो । कोभिड प्रतिबन्धका कारण चिनमा आवगमनमा प्रतिवन्ध लगाईएको यो पहिलो ठूलो विरोध प्रदर्शन थियो ।
प्रदर्शनकारीहरुले आÇनो आन्दोलनमा रणनितीको पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय झण्डालाई हातमा लिएर केन्द्र सरकारको विरोध नगर्ने तर स्थानिय अथवा जिल्ला स्तरिय अधिकारीको विरोध मात्रै गरिरहेका छन् । हेनान सरकारको भ्रष्टाचार र हिंसाको विरोध नामक ब्यानरमा यो प्रदर्शन भएको हो । अर्को तिर काल्पनीक ऋण मार्फत गैर कानूनि रुपमा रकम स्थानान्तरण गरेको आरोप पनि लगाईएको छ । केही व्यक्तिलाई पक्राउ पनी गरिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन