यितेन्द्र शर्मा
चीनको सिनजान प्रदेशमा उइगर मुसलमानहरुको बसोबास छ । तिनीहरु त्यहाँका आदिवासी जनजाति हुन । चीनमा देङ्ग–सियाओ–पिंगको उदय भई जब कम्युनिष्ट शासन प्रणालीमा अर्थतन्त्रलाई अलि खुकुलो पार्ने काम भयो अनि त्यहाँका मुसलमानहरुलाई लाग्न थाल्यो कि अब धार्मिक स्वतन्त्र प्राप्त हुनेछ र उनीहरुमा धार्मिक कट्टप्ता पनि बढ्दै गयो ।
देङ सियाओ पींगको निधनसँगै चिनिया नीतिमा केही परिर्वन आउन थाले । शी जिनपिंग राष्ट्रपति भएपछि उइगर मुस्लमानहरुको लागि नयाँ नीति अवलम्बन गरियो । चीनको उक्त नीति अन्तरगत नै उइगरहरुले दाह«ी राख्न पाउदैनन । रमजानमा रोजा (ब्रत) राख्न पाउँदैन । मदरसाको शिक्षालाई बन्द गरियो र उइगर बालबालिकाहरुलाई चिनिया स्कूलमा पढनुपर्ने हुन्छ । चीनले उर्दु, फारसी र अरबी भाषाको कुरानलाई विस्थापित गरेर आफनै भाषाको कुरान समेत लेख्न लगाएको छ जो उइगरहरुका लागि अनिवार्य हुनेछ । झण्डै १६ हजार मस्जिद भत्काइएका छन् र सो ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय, सपिङ्ग कम्पलेक्स वा पार्किङ्ग बनाइएको छ । जनसंख्याको आधारमा मस्जिद राखिएको छ र भएको मस्जिद पनि मुस्लिम आर्किटेक्ट हटाई चिनिया आर्किटेक्ट बनाएको छ । उइगर मुसलमानहरुसँग उक्त व्यवहार बारे युरोपका कतिपय मुलुकले राष्ट्र संघमा आवाज उठाइरहेको छ तर आवश्यक ५९ वटा मुस्लिम राष्ट्रहरुमध्ये कसैले पनि चुइक्क बोलेको छैन ।
मुस्लिम देशहरुको संगठन आईओसीले पनि बिरोध गरेको छैन । साउदी अरब, कतार र इजिप्टले त चीनको प्रशंसा गर्दै कट्टरतालाई दमन गर्न पाएकोमा चीनलाई बधाईको पात्र सम्म भनेको छ । पाकिस्तानले त चीनको प्रशंसा गर्दै चीनलाई “उइगर मुस्लमानहरुको मानव अधिकारको रक्षा गरेको भनी बधाई दिएको छ । यर्थाथमा चीनले विआरआई अन्तरगत मुस्लिम मुलुकहरुलाई धेरै लगानी गरेको छ । त्यसैले मुस्लिम राष्ट्रहरु चीनलाई गिज्याउन चाहदैनन् । मुस्लमानहरुको ठूलो जनसंख्या भएको भारतमा तिनलाई प्रत्येक क्षेत्रमा समानताको अधिकार प्रदान गरिएको छ तर पनि मुस्लिम राष्ट्रहरु भारतको बिरोध गर्दछन् । जुन देश स्वंय नै इस्लामिक हो, लोकतान्त्रिक छैन मानव अधिकार समेतको रक्षा गर्दैनन ती देशहरु पनि भारतको धर्मनिरपेक्ष चरित्रमाथि औला उठाउदै छन् । इस्लामिक राष्ट्रहरु पूर्वाग्रही मानसिकताबाट ग्रसित छन् ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन