यितेन्द्र शर्मा
कोलम्बो स्थित भारतीय उच्च आयोगले रनिल विक्रमासिंगेको राष्ट्रपति चुनावको सन्दर्भमा भारतले श्रीलंकाका नेताहरुलाई राजनीतिक स्तरबाट प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको समबन्धी आरोपलाई निराधार र विशुद्धरुपमा झुट हो भन्दै खारेज गरेको छ । रनिल विक्रमासिंगे ६ पटक सम्म श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
मिडियाको झुटो रिपोर्टलाई खारेज गर्दै भारतले प्रष्टरुपमा भनेको छ कि लोकतान्त्रिक मून्य मान्यता र माध्यमहरु, स्थापित संस्थाहरु र संवैधानिक प्रावधान अनुसार श्रीलंकाका जनताको आकांक्षा पूरा गर्न भारत समर्थन गर्दछ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा अथवा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्दैन । श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंगे राष्ट्रपतिको चुनावका लागि शीर्ष उमेदवारहरुमध्येका एक थिए । २२५ जना सदस्यहरुले गोप्य मतदानमा भाग लिई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागि भए । अन्य दुई उमेदवारमा एस एल पी पी सांसद दुल्लास अलाहा पेरुमा र नेशनल पिपुल पावर एन पी पी का नेता अनुराग कुमारा दिशानायके थिए । श्रीलंकाका प्रमुख विपक्षी नेता सजित प्रेमदासाले राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो उमेदवारी फिर्ता लिए र ट्वीटरमा लेखेका छन् उनको पार्टी सामागी जना बालावेगया र यसको गठबन्धन तथा विपक्षी साझेदारहरुले समेत श्रीलंका कोदुजाना पेरामोन (एस एल पी पी) का सांसद अलाहा पेरुमालाई समर्थन गर्नेछन् जो अगामी राष्ट्रपति चुनावको लागि मैदानमा छन् । उनले यो निर्णयलाई श्रीलंकाको “बृहत्तर हित” का लागि अघि बढाएको बताए ।
मैले माया गर्ने मेरो देश र म माया गर्ने जनताको ठूलो हितको लागि म राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छु । समागीजन बेलबेगिया, हाम्रो गठबन्धनले र हाम्रा प्रतिपक्षी साझेदारहरुले उल्लस अलाहा पेरुमालाई विजयी बनाउन कडा मेहनत गर्नेछन् । यस अघि देश छोडेर सिङ्गपुर पुगेका पूर्व राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षेले राजीनामाको प्रस्ताव गरेका थिए । राजधानी कोलम्बोमा रहेको उनको सरकारी निवासमा दशौहजार प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेपछि राष्ट्रपति पहिलो पटक भागेर माल्दिभ्स गएका थिए । आर्थिक रुपले संकटग्रस्त श्रीलंकालाई चीनले सहयोग गर्न नमानेपछि भारतले ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन