सिपेक परियोजनामा तेस्रो पक्षको संलग्नता भारतको निम्ति अस्वीकार्य

यितेन्द्र शर्मा
भारतले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) परियोजनाहरुमा तेस्रो देशको सहभागिता, भारतको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको प्रत्यक्ष उल्लंघन मानिने भन्दा भारतले कडा विरोध गरेको छ, साथै भारतद्वारा पनि सोही बमोजिमको प्रतिक्रिया दिइने चेतावनी समेत दिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले पाकिस्तानद्वारा अवैध रुपमा कब्जा गरिएको भारतीय भूमिमा सञ्चालित तथाकथित सिपेक परियोजनामा तेस्रो देशलाई समेत सहभागी गराउने विषयलाई भारतले कहिल्यै स्वीकार नगर्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधिहरु स्वभाविक रुपमा अबैध, गैरकानूनी र अस्वीकार्य छन् र भारतनले सोही बमोजिमको व्यवहार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । भारतले शुरुदेखि नै सिपेक परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ । पाकिस्तान र चीनले मिलेर बहुविलियन डलरको पूर्वाधार सिपेक परियोजनामा तेस्रो देशलाई सहभागिताको निम्ति आमन्त्रण गर्ने विषय भारतको निम्ति गम्भीर आपत्तिको विषय हुने समेत भनिएको छ ।
भर्खरै अन्तराष्ट्रिय सहयोग र समन्वयमा सिपेक संयुक्त कार्यसमूहको बैठक सम्पन्न भएको छ । सन् २०१५ मा चीनले पाकिस्तानमा ४६ विलियन अमेरिकी डलरको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) परियोजना घोषणा ग¥यो, जसको बलुचिस्तान अभिन्न अंग हो । बलुचिस्तानका स्थानीय आदिवासी यस परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सिपेक चीनको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी परियोजना “बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ” को एक हिस्सा हो, जसको उद्देश्य दक्षिण–पूर्वी एशियाका तटीय देशहरुको व्यापार मार्गसित यसलाई जोड्नुु हो । यसले अरब सागरमा रहेको बलुचिस्तानमा रहेका पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको पश्चिमी सिन्जियाङ क्षेत्रसँग जोड्नेछ । यसमा चीन र मध्यपूर्ववीचको सम्पर्क सुधार गर्न सडक, रेल र तेल पाइपलाइन लिंकहरु सिर्जना गर्ने योजनाहरु पनि समावेश छन् । बलोचहरुले प्रान्तमा चीनको बढ्दो सक्रियताको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सिपेकले बलुचिस्तानका जनतालाई फाइदा पु¥याएको छैन जवकी यसको फाइदा अन्य प्रान्तका लागि भइरहेको भन्दै बेइजिङले ग्वादर बन्दरगाह र गिलगिल बल्टिस्तानको क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिन सिपेकको प्रयोग गरिरहेको भिडियो रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अरब सागरस्थित ग्वादर बन्दरगाहले चीनलाई विश्वव्यापी ऊर्जा अर्थशास्त्रमा आफ्नो भूमिका खेल्न अनुमति दिनेछ किनभने यसबाट पश्चिम एसिया भएर जाने समुद्री यातायातमाथि नियन्त्रण राख्न नौसैनिक आधार प्रयोग गर्न सक्छ । चीनको सिनजियाङ प्रान्तसँग सीमा जोडिएको गिलगिट–पाकिस्तान क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण प्राप्त गर्न चीनको लागि यो महत्वपूर्ण छ ।
सन् २०१० देखि गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्रमा चीनको बाक्लो उपस्थिति बढ्दै गएको रिपोर्टहरु छन् । सन् २०१० मा सडक सम्पर्क सुरक्षित गर्न र झण्डै दुईदर्जन सुरुङ्ग लगायत पूर्वाधार परियोजनाहरु निर्माण गर्न धेरै चीनियाँ सैनिकहरु यस क्ष्ोत्रमा उपस्थित भएको विश्वास गरिएको थियो । चीनियाँ मेगा प्रोजेक्टको गिलगिट–बाल्टिस्तानको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र यसबाट अनियन्त्रित प्रदूषण एवम् जलीय परिस्थितिक प्रणालीको अपरिवर्तनीय ह्रास निम्त्याउने सम्भावना व्यक्त गरिदैछ । सिपेकको व्यानर अन्तर्गत पाकिस्तन र चीनले गिलगित–बाल्टिस्तान मेगा ग्यास, तेल र ग्यासपाइपलाइनहरु युरेनियम र भारी धातु उत्खननको काम शुरु गर्दैछन् । आफूलाई उपेक्षित र सीमान्तकृत ठान्दै आएका गिलगिट–बाल्टिस्तान, खैबर पाख्तुन, दक्षिण सिन्ध र बलुचिस्तानसम्मका स्थानीय जनताले सिपेकबाट आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाको दोहन र पंजावसम्म हुने आरोप लगाउँदै पटक–पटक हिंस्रक प्रदर्शन गरेका छन् । यो विरोध अब इलामावादसम्म पुगिसकेको छ किनभने त्यहाँका स्थानीय जनता आधाभूत सुसविधा र अधिकारहरुबाट आफूलाई बञ्चि ठानेर हेरेका छन् ।