इस्लामाबाद । पाकिस्तानी मन्त्रिपरिषद्ले देशलाई डिफल्ट हुनबाट जोगाउनका लागि विदेशमा रहेका सम्पत्ति बेच्ने प्रक्रियाहरू अध्यादेश मार्फत ल्याइएपछि अनुमोदन गरेको छ।
पाकिस्तानले राज्य सम्पत्तिको आपतकालीन बिक्रीको माध्यमबाट देशलाई डिफल्ट हुनबाट बचाउन एक हताश चालमा छ वटा सान्दर्भिक कानूनहरूको लागू हुने सहित नियामक जाँचहरू पनि खारेज गरे, एक्सप्रेस ट्रिब्युनको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको हो ।
कम्पनी ऐन, २०१७, निजीकरण आयोग अध्यादेश, २०००, सार्वजनिक खरीद नियामक प्राधिकरण अध्यादेश, २००२, सार्वजनिक९निजी साझेदारी प्राधिकरण ऐन, २०१७, धितोपत्र तथा विनिमय आयोग अफ पाकिस्तान ऐन, १९९७, धितोपत्र ऐन, २०१५ वा अन्य कुनै कानून अध्यादेश बाहेक अन्य कुनै लागू भएको समय वा कुनै साधनमा भनी तोकेरै अध्यादेश लागु गरिएको हो । दुईवटा एलएनजीबाट चल्ने पावर प्लान्टको जग्गा मेसिनरीसहित विदेशमा बेच्ने अधिकार प्राप्त भएको स्रोतले जनाएको छ, एक्सप्रेस ट्रिब्युनले रिपोर्ट गरेको छ।
सरकारले अध्यादेश बमोजिम सरकारी कम्पनीको सम्पत्ति र शेयर विदेशमा बिक्री गर्ने विरुद्धको कुनै पनि निवेदनमा सुनुवाइ नगर्न देशका अदालतहरूलाई पनि रोक लगाएको छ, एक्सप्रेस ट्रिब्युनले रिपोर्ट गरेको छ।