नेकपा सरकार ढलेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले उत्तरी छिमेकी देश चीनको भ्रमण गर्दा देउवा सरकारलाई उपलब्धी हाँसिल भएको छ ।
देउवा सरकार गठन भएको एक बर्ष पछि परराष्ट्रमन्त्री खड्काको औपचारिक रुपमा चीनको भ्रमण कतिपय अर्थमा महत्वपूर्ण एवं उपलब्धीहरु मुलक भएको बताइएको हो ।
तिन दिने चीन भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वासको वातावरणलाई बलियो बनाउँदै नेपाललाई आर्थिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त भएको छ ।
नेपालमा अमेरिकी प्रोजेक्ट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर चीन नेपालमा दवाव बनाइरहदा पनि देउवा सरकारले संसदबाट एमसीसीलाई सम्झौता अनुमोदन गरेको र रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघ युएन मा मतदान गर्दा नेपालमाथि पश्चिमा मुलुकहरु संग ढल्कीसकेको आरोप पनि खेप्नु परेको थियो ।
कम्युनिष्टको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई चीनले आफू चाहे अनुसारको काम गराएपछि चीनले नेपाललाई चर्को ऋण सहयोगको जालोमा फसाउन खोजिरहेको अवस्थामा कम्युनिष्ट सरकार ढालेर नेपाल काँग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गरियो । उक्त सरकारले एमसीसी सहितका प्रस्तावहरुलाई अनुमोदन गरेपछि चीन निकै ब्याकफुटमा आए । कतिपय नेपाली जनताहरु चीनको व्यवहारबाट आजिज भए ।
कम्युनिष्ट सरकारले गर्न नसकेको काम देउवा सरकारलाई चीनमा धेरै महत्व दिएका छन् । भारत र अमेरिका प्रति ढल्किदै गएको महसुस गर्दै चीनले नेपाललाई आफना पक्षमा पार्न निकै महत्व दिएर परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई वेइजींगमा भव्य रुपमा स्वागत गरिएयो ।
किनकि केही दिन अघिमात्र अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेकी थिइन् । जसको प्रतिरोधमा चीनले आफ्ना छिमेकीहरुसहित विश्वभरका मुलुकहरुमा फेरि एक चीन नीतिलाई लिएर साथ खोजिरहेको छ । यहि पृष्ठभूमिमा नेपालको तर्फबाट खडका चीनको भ्रमण गए र एक चीन नीतिमा पटक–पटक वार्ता र वक्तव्यमा दोहो¥याउनुले काठमाडौंको बेइजिङको प्रसंशा सूचीमा परेको छ ।
चीनले देउवा सरकारमा सामेल रहेका मन्त्री खड्कालाई उच्च स्थान दिदै पछिल्ला समयमा नेपाल संग विग्रिएकोे सम्बन्धलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने तिर लागि परेको छ । जहाँ ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा नेपाललाई चर्को ऋणको जालोमा फसाउने षड्यन्त्रमा बुनिरहेको चीनलाई देउवा सरकारले पाठ सिकाएपछि नेपाल प्रति चीनको क्षणीक रुपमा दृष्टिकोर्ण परिवर्तन आएको महसुस गरिएको छ ।
बेइजिङ प्रसन्न भएकै कारणले निर्वाचनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भ्रमण गर्दा पनि बुधबार नेपाललाई १५ अर्बभन्दा बढी रकम अनुदान सहयोग दिने निर्णय ग¥यो । साथै, लामो समयदेखि अध्ययन गर्ने भनेर आर्थिक पाटोको छिनोफानो हुन बाँकी रहेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययन चीनको अनुदान सहयोगमा अगाडि बढाउने वाचा ग¥यो । बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चिनियाँ पक्षले नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । उक्त रेलमार्ग अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका दौरान सन् २०१९ मा तय भएको थियो ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय वार्ताको दौरान बुधबार चीनको सान्तोङ प्रान्तको छिङ्ताओमा करिब दुई घण्टा द्विपक्षीय वार्ता गरे । त्यसमा चीनले खुसी भएर नेपाललाई सहयोग गर्ने क्रममा आर्थिक सहयोगसँगै विपद् व्यवस्थापन र मेडिकल सामग्रीहरु थिए । सहमति अनुसार नेपाललाई ८०० मिलियन आरएमबी (१५ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी रुपैंया) सन् २०२२ को लागि सहयोग गर्ने छ ।
उक्त रकम नेपालले आफ्नो हिसाबमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यस्तै, तीन मिलियन आरएमबी (साढे ५ करोडभन्दा बढी रुपैंयाँ) नेपालको विपद् व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने र दुई मिलियन आरएमबी (३ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) नेपालको मेडिकल सामग्री र साधनहरुको लागि सहयोग चीनले गर्ने छ । यसपटक नेपाल र चीनबीच भएको नयाँ सहमतिमा नेपाललाई रसायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रसायनीक मलको उद्योग खोल्नको लागि सम्भाव्य अध्ययन गर्ने तथा निजामती सेवा अस्पतालमा रक्त क्यान्सरको उपचारको लागि चिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर टी सेल प्रयोगशाला स्थापना गर्ने हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई पटकको चीन भ्रमण, त्यसपछि नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण र त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका दौरानमा भएका सम्झौता र सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले को भ्रमणले बल्ल ‘ट्रयाक खोलेको’ छ ।
अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको तर्फबाट भएको उच्च भ्रमणले बेइजिङमा कुटनीतिक प्रसन्नता प्रतिविम्बित भएको छ । ‘नेपालले दुवै छिमेकीलाई उच्च महत्व दिएको छ । चीनसँग आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्न सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ,’ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदा घोषणा भएको ५६ अर्ब रुपैंया नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । अहिले पनि नयाँ रकम घोषणा भएका छन् । घोषणा हुनु राम्रो कुरा हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लान आवश्यक छ ।’
यस्तै, दुई मन्त्रीहरु बीचमा नाकाहरुलाई सञ्चालन गर्न संयुक्त संयन्त्र बनाएर काम गर्ने भनिएको छ । रुसुवागढी–केरुङ नाका र तातोपानी जाङमु नाकालाई दुईतर्फी सञ्चालनमा दल्याउने तथा हिल्सा–पुलन नाका एकतर्फी रुपमा सञ्चालन गर्न सहमति भएको छ । नाका खुलाउने सम्बन्धमा यस अघि नै दुई मुलुकबीच पटक–पटक सहमति भएको छ। ।
तातोपानी नाकामा सन् २०१५ को भूकम्प यता र रसुवागढी नाकामा २०१९ को अन्त्यमा सुरुवात भएको कोभिड–१९ को संक्रमण यता पहिलेको अवस्थामा सुरु भएका छैनन् । रसुवागढीमा एक दिनमा १३ कन्टेनर र तातोपानीमा एक दिनमा ७ कन्टेनर आइरहेका छन् । तर नेपालबाट हालसम्म कुनै पनि सामग्री चीनतर्फ गएको छैन । नेपाल–चीन सीमापार ट्रान्समिसन लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । चैतमा मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणको क्रममा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउन लागिएको हो । उक्त विषयमा दुई मुलुकबीचका अधिकारीहरुले अझै आवश्यक छलफल गर्न बाँकी रहेको छ ।
चीनले लामो समयदेखि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई चीनमा पढ्नको लागि स्वागत गर्ने उल्लेख गर्दै आए पनि हालसम्म एकपटक मात्र उनीहरु फर्कन पाएका छन् । चीनले फेरि आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलअनुसार भिसा प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ । कोभिड–१९ को कारण चीनबाट नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरुले आफूहरु समयमै पढ्नको लागि फर्किन नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।
सीमा सम्बन्धमा पनि यस अघि दुई मुलुकका पदाधिकारीहरु बीचमा भएको सहमति अनुसारै दुवै मुलुक नेपाल–चीन सीमा द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भए हुन् । दुई मुलुकबीच सन् २०१२ देखि संयुक्त रुपमा द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले काम गरेको छैन । जसले गर्दा दुई मुलुकका सीमा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् ।
नेपाल–चीनको हुम्ला क्षेत्रमा सीमा समस्या रहेको सरकारद्वारा गठित समितिले नै औंल्याएपछि दुई मुलुकले ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि फेरि द्विपक्षीय प्राविधिकि समिति गठन गरेर काम गर्न लागेका हुन् । ती समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि दुई मुलुकले अझै एक दशकपछि फेरि संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरेर काम गर्न लागेका हुन् ।
बुधबार दुई मन्त्रीहरु बीचमा भएको वार्ताको दौरान दुवै पक्षले चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरुलाई तीब्र रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा विभिन्न समयमा दुई पक्षबीच भएका सम्झौता र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेपनि सहमति भएको छ । तर नेपाली पक्षले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको चीनको बहुचर्चित आयोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को बारे कुनै पनि शब्द उल्लेख गरेको छैन । तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने बीआरआईको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको उल्लेख छ ।
चैतमा चिनियाँ मन्त्री वाङले नेपालको भ्रमण गर्दा बीआरआईको कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नेपाललाई जोड दिएका थिए । तर नेपाली पक्षले सहुलियत ऋण र अनुदानमात्र लिने तर महँगो प्रतिशतमा ऋण नलिने उल्लेख गर्दै उक्त कार्यान्वयन सम्झौतालाई अघि बढाउन मानेन ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन