चिनियाँ दवावमा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिएको भन्दै राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको तयारीमा सरकार

378 Shares

चिनियाँ दवावमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेको खुलासा भएपछि राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किन नल्याउने भने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको केही संचारमाध्यममा उल्लेख गरिएको हो ।

संविधानअनुसार नागरिकताबाट वञ्चित १५ लाख नागरिकलाई नागरिकता दिन संविधान बनेको सात वर्षपछि ढिलै भए पनि विवादित विषय छाडेर सरकारले लामो प्रयत्न गरेर ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि सरकारले महाभियोगको विकल्पमा छलफल सुरु गरेको हो ।

सरकारका एक मन्त्रीकाअनुसार चिनियाँ स्वार्थमा लामो मेहनतपछि आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोकेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु, सत्तारुढ नेता प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत असन्तुष्ट छन् । प्रचण्डले यसअघि नै राष्ट्रपतिलाई राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारी उच्च स्रोतकाअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पूरानो दल एमाले, एमालेनिकट वकिल, नागरिक समाज, पछिल्लो समय एमालेनिकट देखिएको र एमालेले बोकेको चीनको चाहनाअनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेकी छन् । यी सहित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति एउटा पार्टी, समाजको एउटा खेमा र एउटा बाह्य देशको स्वार्थमा चलेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेता असन्तुष्ट बनेका हुन् । गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति भण्डारीले निहुँ खोजेको भन्दै महाभियोग लगाएर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई कार्यबाहक तोक्ने हिमाल, पहाड र तराईका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने गरी आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा एक छिनमा जारी गर्ने र अहिले सरकारले लामो प्रयत्नपछि ल्याएको विधेयक लत्याउने भन्दै नेताहरुको आक्रोश छ ।

यसबारेमा प्रधानमन्त्री विचार विमर्शमै रहेको एक मन्त्रीले केही आनलाई मिडियाहरु संग कुरा गर्दै बताए । राष्ट्रपतिले सीमा नाघेको भन्दै उनले सरकारले यसको जवाफ दिने बताए । सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिएको भन्दै उनले विधेयकमा तत्काल कुनै पुनर्विचार नहुने स्पष्ट पारे । चुनावपछि वैवाहिक अंगीकृतमा पनि सहमति जुटाएर पुनरावलोकन गरिने उनको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले पनि राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन् । संविधानविद्हरुले पनि विधेयकमै नभएको कुरा परिमार्जन गर भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयकमा उल्लेख नै नगरिएको वैवाहिक अंगीकृतको विषय उठाएपछि उनकै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।