दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा प्रभुत्व जमाउन चिन सक्रिय

चीनको सत्ताको बागडोर सम्हाले देखि नै दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन ऋण रुपि पासोको प्रयोग गर्न सिपालु रहेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको सत्ता सम्हालेसँगै दक्षिण एसियामा कूटनीतिक चातुर्यतापूर्वक रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘आर्थिक प्रोत्साहन’ को हतियार प्रयोग गरेका छन् ।

जसबाट नेपालसहित, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स प्रभावित भएका छन् । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले बेइजिङले केरुङ–काठमाडौं, चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसै वर्ष आर्थिक सहयोग गर्ने र पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन/सर्वेक्षणका लागि नेपाल विज्ञ पठाउने बताएका छन् ।

चीनले विभिन्‍न आयोजनाका लागि नेपाली रुपैयाँ १५ अर्ब (८० करोड आरएमबी (रेन्मिन्बी), ११८ मार्च २०२२ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा वाङले नेपाल–चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । चीनले महंगोमा ऋण दिएर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सुरुमा विभिन्न प्रलोभनहरुसमेत दिने गरेको छ ।

चीनले बंगलादेश र श्रीलंकालगायत अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउन केही समयदेखि सक्रिय रूपमा प्रयास गरिरहेको छ । भारतको प्रभावको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यका साथ चीनले उक्त प्रयास गरेका हुन् । विदेशमन्त्री नारायण खड्काको भर्खरै भएको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

ट्रान्स हिमालयन बहु-आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा रेलवे र सञ्चार सञ्जालहरूको निर्माण समावेश छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालसँगको आर्थिक र व्यापारिक सहयोगलाई व्यापक सुदृढ गर्ने वाचा गरेका थिए र दुवै देशले आफ्नो सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’को स्तरमा उचाल्न सहमत भएका थिए ।

चीन-नेपाल ओभरल्याण्ड करिडोरमा छिङहाइ र अन्य पश्चिमी प्रान्तहरूको पूर्ण फाइदा लिन चीनले चीन-नेपाल करिडोर निर्माणलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश गर्दै सडक, रेल र अन्तर्राष्ट्रिय लजिस्टिक पार्कहरूलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै आएको छ ।

चीन-नेपाल संयुक्त विज्ञप्ति र बीआरआईमा भएको समझदारीको ढाँचाभित्र चीन-नेपाल व्यापार कोरिडोर विकास गर्नुको औचित्य भनेको चीन-नेपाल ओभरल्याण्ड करिडोरमा छिन्घाई र तिब्बत प्रान्त र क्षेत्रहरूको सम्भाव्यतालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्‍ने देखिन्छ । चीनले मुख्य लाइनको रूपमा छिंघाई-तिब्बत रेलवे निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । सुरुमा छिंघाईको गोलमुड सहर र अन्त्यमा काठमाडौंसम्म उक्त लाइन जोड्ने योजना रहेको देखिन्छ ।

यसबाहेक चीन-नेपाल ओभरल्यान्ड करिडोरले छिङहाइको गोलमुड, तिब्बतको नागचु, ल्हासा, सिगाजे, ग्याइरोङ बन्दरगाह (झाङ्गर्नु बन्दरगाह), काठमाडौंजस्ता नोडल सहरहरू खोल्ने र यसलाई राष्ट्रिय रणनीति र बीआरआईको रूपरेखाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-व्यापार मार्ग बनाउने चिनियाँ योजना देखिन्छ ।

चीन-नेपाल व्यापार करिडोर निर्माणको पक्षमा चिनियाँ नीति निर्माताहरूले नेपाल र चीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो यातायातको अवस्था सुधार्न र चीनसँग नेपालको व्यापारिक च्यानल विस्तार गर्न मद्दत पुग्‍ने बताएका छन् । साथै यसले चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटालाई सुधार गर्दै नेपालको खुला विकासलाई बढावा दिने पनि बताइएको छ ।

तर यी देखावटी कुरा भएको र चीनले बीआरआईको चर्को ब्याजमा नेपाललाई डुबाएर आफ्नो स्वार्थमा सत्ता सञ्चालन र स्रोतहरुको प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको पाइन्छ ।