६ अर्ब भन्दा बढि बजेटको १४ आयोजना रुग्न अवस्थामा, रुग्न आयोजना सम्पन्न गराउन छलफल कार्यक्रम

प्रभातकुमार झा
रौतहट, १३ फागुन । रौतहट जिल्लामा विगत एक दशक अघि देखि सात वटा पुल, सिंचाई, भवन, सडक लगायत ठुल÷ठुला १४ वटा आयोजनाको लगभव ६ अर्ब भन्दा बढिको आयोजनाहरु अलपत्र अवस्था रहेको छ ।

वागमती, लाल बकैया सहित जिल्लाको विभिन्न स साना खोलाहरुमा बर्षौ देखि निर्माणाधिन पुल, सडक, भवन, सिंचाई, सहितका रुग्न तथा निर्माधिन आयोजनाहरुको हाल सम्म प्रगतिको अवस्था सम्बन्ध सरोकारवाला निकायहरुलाई राखेर अन्तगरक्रिया गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय, वागमती तथा लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजना, सघन सहरी विकास आयोजना, हुलाकी सडक आयोजना, वागमती सिंचाई आयोजना, रेल मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना विभाग सहित रौतहट जिल्लाको १८ वटै पालिकाहरुको प्रमुख उप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरुको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटद्धारा आयोजित रुगन र चालु आर्थिक वर्षको आयोजनाको जानकारी दिने उद्देश्यबाट छलफल गरिएका छन् ।

२०६२ साल देखि २०७४ साल सम्मको सात वटा पुल, सिंचाई, भवन, सडक गरी रौतहट जिल्लामा ठुला ठुला आयोजना गरी १४ वटा लगभव ६ अर्बको आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेकोलाई कसरी संचालन गराएर निर्माण कार्य पुरा गराउने तर्फ गहन छफलल गरिएको जानकारी दिदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले पछिल्लो बर्षहरुमा वागमती र लाल बकैया नदीमा आएको बाढीबाट भत्किएको बाँध एवं स्परहरुको मर्मत कार्यको प्रगति शुन्य रहेकोमा तत्कालै वागमती तथा लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजनालाई अतिशिघ्र काम पुरा गराउन निर्देशन दिइयो ।
रौतहटमा भईरहेको आयोजना विगत एक दशक अघि देखि नै रुगन आयोजना बारे जानकारी दिने तथा त्यसलाई कसरी पुरा गराउने सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थितिमा गरिएको छलफलबाट ठोस निर्णय हुने उद्देश्यबाट कार्यक्रम आयोजना गर्दा फलदायी भएको उनले प्रष्ट पारे ।
उक्त कार्यक्रममा संघिय साँसद श्रीमती रेखा झाले विकास निर्माणको ठूल ठूला आयोजनाहरु रौतहट जिल्लामा संचालन भएपनि विचमै काम छाडी भाग्ने प्रवृति बढ्दै गएको हुँदा पनि हुलाकी सडक अन्तर्गत वागमतीको पुल, टिकुलियामा बकैया पुल, जुद्ध माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास भवन तथा बरहवा सौन्दर्यीकरण जस्ता अति महत्वाकाँक्षी आयोजनाको निर्माण कम्पनीहरुलाई कारवाही वा कालो सुचिमा नराखि त्यसै छाडिएको हुँदा रौतहटमा विकास निर्माणको कार्य शुन्य अवस्थामा आएको जिकिर उनले गरिन । सम्बन्धित निकायबाट ठेक्का लगाएर नियमित रुपमा अनुगमन एवं निरीक्षण तथा कारवाही नगर्दा उनीहरुको मनोवल अत्यन्तै बढेको हुँदा अनाहकमा जनताहरु दुख पाउने गरेको उनले भनिन ।