रौतहट क्षेत्र नम्वर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि नेपाली काँग्रेसले आलमको नाम सिफारिश

रौतहट, १७ भदौं । रौतहट क्षेत्र नम्वर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट मोहम्मद आफताव आलमको नाम एकल रुपमा सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस रौतहट क्षेत्र नम्वर २ का क्षेत्रिय समितिको बुधवार बसेको बैठकबाट कारागारमा रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता आलमको एकल नाम केन्द्र समक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
नाम सिफारिश भएका काँग्रेसका निलम्बीत प्रतिनिधि सभाका साँसद आलम माथि जिउदो मान्छेलाई इटाभट्टामा हाल्न लगाएको आरोपमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट पुर्पक्षका कारागारमा राख्ने आदेश दिएपछि उनी करिव दुई बर्ष देखि केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा कैदीबन्दी सरह जिवन व्यतित गर्दै आएका छन् ।

क्षेत्रिय समितले आलमको नाम एकल सिफारिस गरे

क्षेत्रिय सभापति शेख फजुल्लाहको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको बैठकमा मोहम्मद आफताव आलमको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि एकल नाम सिफरिस गर्ने निर्णय गरिएको वैठकमा उपस्थित एक नेताले तराई टपलाई बताए । साथै केन्द्रीय कारागारमा रहेका हाम्रा नेता आलमलाई विना कसुर झुठा मुद्दामा फसाइएको समेत उनले दाबी गरे । नक्कली ग्वाह खडा गरेर राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार बन्दै यत्रो समय कारागारको जीवन व्यतित गर्नु भएको भएपनि सत्यको जित एक दिन अवश्यक हुने उनले दाबी गरे ।
आलम राजनीतिक यात्रा
नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन नेता शेख इद्रीशका उत्तराधिकारीको रुपमा रहेर आलम दुई पटक नेपालि काङ्ग्रेस रौतहट पार्टी सभापति हुदै नेपाली काग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रहेका उनका काका शेष ईद्रिसको मृत्यु पछि राज्य सतामा रहेका मोहम्मद अफताब आलम नेपाली काग्रेसबाट ०५४ सालको प्रतिनिधि सभा उपनिर्बाचन, ०५६ को प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन, ०६४ सालको पहिलो संबिधान सभा सदस्य, २०७० सालको दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भान्जा मुस्ताक आलम संग पराजित भएपनि ०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

राजपुर बम काण्डमा आलमको नाम कसरी मुछियो

राजपुर वम काण्डमा सबोच्च अदालतको ताकेता पश्चात २०७६ असोज २६ गते निलम्बीत साँसद आलमलाई रौतहट प्रहरीको तत्कालिन एसपी भुपेन्द्र बहादुर खत्रीको आदेशमा डिएसपी नविन कार्कीले गौर चपुर सडक खण्डको इद्रिश गेटबाट नियन्त्रयामा लिएका थिए । रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट बिजयी प्रतिनिधि सभा सदस्य एबम पुर्व मन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई प्रहरीले पहिलो संबिधान सभाको अघिल्लो दिन ०६४ चैत्र २७ गते तत्कालिन राजपुर फरहदवा गाबिस–४ स्थित आफनै गोठमा बम बनाउने क्रममा बिस्फोट हुदा तीन जना भन्दा बढिको मृत्यु भएको जाहेरीको आधारमा १२ बर्ष पछि रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
सोही आरोपमा उनलाई बम विस्फोटमा संलग्न रहेको र घाइतेलाई जिउँदै इँटा भट्टामा हालेर जलाएको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनी हाल निलम्बनमा छन् ।
पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको पुरानो घरमा बम विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने २४ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र अर्का २२ वर्षिय ओसी अख्तर ज्यान गएको थियो । राजपुर गाउँ नजिकैको इँट्टाभट्टामा जलाएर प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै २०६५ वैशाख ९ मा पिन्टुका बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले सांसद आलम, उनका भाइ महताब सहित मोबिन आलम, शेख भदई र शेख सवेज विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
पीडित परिवारको जाहेरीपछि २०६५ असार ३० मा जिल्ला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रोक्साना खातुन वादी रहेको मुद्दामा कोही माथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि पीडित श्रीनारायण सिंहले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ मा तत्कालिन न्यायाधिशद्धय शुशिला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी ‘प्रचलित कानुन बमोजिम’ कारबाही गर्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेश नमानेको भन्दै पीडित पक्षले २०७३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटविरुद्ध मानहानि मुद्दा दर्ता गराएका थिए । सबोच्च अदालतको कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ताकेता गर्दै मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेपछि घटनाका मुख्य आरोपी सांसद आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो ।
ओशी अख्तर सहित १८ जना गम्भीर घाइतेहरुलाई जिउदै राजा इटा भठामा राखेर मारेको आरोपमा पक्राउ परेका आलम विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको कत्र्तब्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा २०७६ कार्तिक २९ गते तत्कालिन न्यायाधिश दिपक ढकालको एकल इजलासले आलमलाई पूर्पक्षको लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएका थिए ।
अदालतको आदेशमा मिसिल सँग संलग्न प्रमाणबाट प्रारम्भिक रुपमा आलमको संलग्नता देखिएको छ । जिल्ला अदालत, रौतहटका न्यायाधीश ढकालको एकल इजलासले मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ६७ (१) ख बमोजिम पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो ।

कस्तो आरोप छ आलम माथि ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ का बेला चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित सेख इन्द्रिसको घरमा साँझ ६ बजे बम विस्फोट भएको थियो। त्यसमा नेपाल तथा भारतबाट बम बनाउने मान्छे र सामान जुटाई बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा घटना भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। साथै अनुसन्धानले पूर्वमन्त्री आलमको पनि संलग्नता रहेको देखाएको छ। सो विस्फोटमा परी सरुअठाका २४ वर्षका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनीहरू विस्फोटमा घाइते भएका थिए। घटनामा दुईजना भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ। घाइते भएका पिन्टु र ओसीलाई पछि घटना लुकाउन उनीहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएको आफन्तको दाबी छ।

त्यो घटना पूर्वमन्त्री आलमको निर्देशनमा भएको दाबीसहित पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसीकी आमा रूक्साना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यो जाहेरीमा आलमसहित आलमका भाइ मोहम्मद मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साहको नाम किटानी जाहेरी गरिएको थियो।

घटनालगत्तै सुरुमा प्रहरीले सो किटानी जाहेरी लिन नमानेपछि मृतकका आफन्तले हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गर्दा घटनास्थलमा ओसीका लुगा र चप्पल मात्रै भेटिएको प्रहरीले बताएको थियो।

त्यसपछि रौतहट प्रहरीले इँटाभट्टाको माटो परीक्षण गर्नका लागि नमुना संकलन गरेर प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो, जहाँ माटो परीक्षण प्रविधि नभएको भन्दै परीक्षण भएन। त्यससँगै प्रहरीले त्यतिबेला मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा वकिल कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसैलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।

त्यसपछि मृतकका आफन्तहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगेका थिए। त्यो रिट अदालतमा विचाराधीन रहँदा मृतक ओसीकी आमा रुक्सानाको गोली हानी हत्या भयो।

रिट दायर भएको दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको इजलासले सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्दै थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालतमा लैजान आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि सात वर्षसम्म मुद्दा अगाडि बढेन। अधिवक्ता पुष्प पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट र प्रहरीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलनाको मद्दा हाले। सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश ग¥यो। त्यसपछि बल्ल आदेशको पालना भयो। प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदा पूर्वमन्त्री आलमले जिउँदै मान्छे जलाएको प्रहरीले प्रमाण फेला पारेको दाबी गरेको छ।

प्रहरीले तयार पारेको यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत रौतहटमा जन्मकैदको माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले २०७६ सालमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यससँगै मृतक ओसीकी आमा रूक्सानालाई पनि गोली हानेर मारेको आरोप आलमलाई लागेको छ। आलमसहितका अभियुक्त सबैलाई विस्फोटक पदार्थमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना माग गरी जिल्ला अदातल रौतहटमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यसै मुद्दाको थुनछेक बहस सकिएपछि आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।