एमाले भित्र किचलो, निर्णय र कार्यान्वयनमा फरक देखिदा आन्तरिक रुपमा विरोधका असन्तुष्टिहरु बढ्दै

काठमाडौं । झण्डै साढे तिन बर्ष सम्म सत्ताको सुख र स्वाद लिएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले गरेका निर्णयहरुबाट पार्टी भित्रै विरोध र असन्तुष्टिहरु लहर सिर्जना भएको छ ।
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित दुईवटा निर्णयले पार्टी नेतृत्व आलोचित भएको हो । यसअघि नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोल्ने समय समेत नदिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना भएको थियो । यो शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि निरन्तरता पायो ।
यससँगै शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरु पनि विवादमा तानिएका छन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसअघि समानुपातिकमा सांसद भएकालाई नदोहार्याउने निर्णय गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाका सांसद र स्थानीय तह चुनावमा पराजितलाई पनि टिकट नदिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयले पार्टीका अधिकांश नेताहरु टिकट नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यससँगै पार्टी नेतृत्वले सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारको पनि नाम काटेर अर्को पार्टीबाट आएकाहरुलाई टिकट दिनसक्ने निर्णय गरेको प्रति पनि एमालेमा चरम असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित निर्णयबारे एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङको तर्क थियो–समानुपातिक मत पार्टीको लोकप्रियताबाट प्राप्त हुन्छ ।
त्यसका लागि सिंगो पार्टी पंक्तिको योगदान हुने भएकोले सबैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हो । समानुपातिक मत सामूहिक कमाइ हो, तसर्थ समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बनाउँदा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले यसपटकको चुनावमा त्यसलाई पालना र कार्यान्वयन गर्छौँ ।’ तर, पार्टीका अन्य नेताहरुले भने यस विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
पार्टीमा सिटको भागबण्डा गर्नका लागि सबै तरिकाहरु अपनाउनुपर्ने र विभिन्न कारण पराजय व्यहोरेकाहरुलाई पनि अवसर दिनुपर्ने माग नेताहरुले गरेका छन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट समानुपातिक तर्फ एमालेका ४१ सांसद चुनिएका थिए । त्यसमध्ये ११ सांसदले गत वर्ष साउनमा माधवकुमार नेपालले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका थिए ।
अहिले एमाले सँग ३० जना समानुपातिक सांसद छन् । यदि एमाले केन्द्रीय समितिबाट पारित मापदण्ड कडाइ साथ लागु गरायो भने यी ३० जना आगामी पाँच वर्षका लागि समानुपातिक सांसद बन्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी अर्को पार्टीबाट आएकालाई सिधैं टिकट दिनसक्ने कुरा पनि न्याय संगत नभएको भन्दै एमालेकै नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोध गरेका छन् ।
एमालेले अन्य सांसद्लाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द गरेको र अधिनायकवादी सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको प्रति पनि एमालेले विरोध जनाएको छ ।