काठमाडौं । झण्डै साढे तिन बर्ष सम्म सत्ताको सुख र स्वाद लिएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले गरेका निर्णयहरुबाट पार्टी भित्रै विरोध र असन्तुष्टिहरु लहर सिर्जना भएको छ ।
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित दुईवटा निर्णयले पार्टी नेतृत्व आलोचित भएको हो । यसअघि नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोल्ने समय समेत नदिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना भएको थियो । यो शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि निरन्तरता पायो ।
यससँगै शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरु पनि विवादमा तानिएका छन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसअघि समानुपातिकमा सांसद भएकालाई नदोहार्याउने निर्णय गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाका सांसद र स्थानीय तह चुनावमा पराजितलाई पनि टिकट नदिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयले पार्टीका अधिकांश नेताहरु टिकट नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यससँगै पार्टी नेतृत्वले सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारको पनि नाम काटेर अर्को पार्टीबाट आएकाहरुलाई टिकट दिनसक्ने निर्णय गरेको प्रति पनि एमालेमा चरम असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित निर्णयबारे एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङको तर्क थियो–समानुपातिक मत पार्टीको लोकप्रियताबाट प्राप्त हुन्छ ।
त्यसका लागि सिंगो पार्टी पंक्तिको योगदान हुने भएकोले सबैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हो । समानुपातिक मत सामूहिक कमाइ हो, तसर्थ समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बनाउँदा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले यसपटकको चुनावमा त्यसलाई पालना र कार्यान्वयन गर्छौँ ।’ तर, पार्टीका अन्य नेताहरुले भने यस विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
पार्टीमा सिटको भागबण्डा गर्नका लागि सबै तरिकाहरु अपनाउनुपर्ने र विभिन्न कारण पराजय व्यहोरेकाहरुलाई पनि अवसर दिनुपर्ने माग नेताहरुले गरेका छन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट समानुपातिक तर्फ एमालेका ४१ सांसद चुनिएका थिए । त्यसमध्ये ११ सांसदले गत वर्ष साउनमा माधवकुमार नेपालले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका थिए ।
अहिले एमाले सँग ३० जना समानुपातिक सांसद छन् । यदि एमाले केन्द्रीय समितिबाट पारित मापदण्ड कडाइ साथ लागु गरायो भने यी ३० जना आगामी पाँच वर्षका लागि समानुपातिक सांसद बन्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी अर्को पार्टीबाट आएकालाई सिधैं टिकट दिनसक्ने कुरा पनि न्याय संगत नभएको भन्दै एमालेकै नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोध गरेका छन् ।
एमालेले अन्य सांसद्लाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द गरेको र अधिनायकवादी सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको प्रति पनि एमालेले विरोध जनाएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन