१६ बर्ष अघि केपी ओली र विद्या भण्डारीले विदेशी बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए

 नेकपा एमाले र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अवरोधका बीच नागरिकता विधेयक दुबै सदनमा पुन पारित भएको छ । 

दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेको विधेयक अर्कोपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले बहुमतले हुबहु पारित गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ । 

संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । सुरुमा अवरोध गरे पनि अब भने राष्ट्रपतिको त्यो बाटो बन्द भइसकेको छ । 

यहाँ एमाले र राष्ट्रपतिले राखेको चासो पनि एउटै छ । भन्नलाई राष्ट्रको अभिभावक बनेपछि नागरिकता विधेयकमा उनको व्यवहार एमालेकै कार्यकर्ताजस्तो देखिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्न सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो । तर एमालेले वैवाहिक अंगीकृतका नाममा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने हकबाट समेत वञ्चित गराउन खोजिरहेको छ । 

जुन कुरामा एमालेले अत्तो थापेको छ, त्यो विगतमा एमालेकै सहमतिमा राखिएको व्यवस्था हो । त्यतिबेला केपी ओली र विद्या भण्डारी दुबै एमालेको नेता थिए । दुबै सांसद थिए । एमाले सरकारमा थियो । एमालेकै सहमति, एमाले सांसदहरुको भोटिङकै आधारमा वैवाहिक अगीकृतमा कुनै हदम्याद नराखी विदेशी बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । जुन कुरा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बारम्बार स्मरण गराइरहेका छन् । त्यतिबेला अन्तरिम संविधान र नागरिक ऐन बनाउन हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुको सूची हेर्न भनिरहेका छन् । तर एमालेलाई नैतिकताको राजनीतिक गर्नुछैन । खाली सात वर्ष रटान लगाएको छ । त्यसमा राष्ट्रपतिले पनि लालछाप लगाइरहेकी छन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुनुअघि पनि गृहमन्त्री खाणले सोही कुरा भनेर एमाले सांसदहरुलाई पाठ पढाए । एमालेले प्राथमिकताका साथ उठाएको वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने मागमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले ००९ देखि वैवाहिक नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा हदम्याद नरहेको स्मरण गराए । माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलनबाट बनेको सरकारले ०६३ को ऐन ल्याएको र त्यसमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखेको स्मरण गराए । यो व्यवस्था कुनै पार्टीको एकल बहुमत नभई आन्दोलनबाट स्थापित साझा सरकारबाट आएको उनले बताए । जुन सहमतिका साथ ०६३ मा आयो, त्यही आधारमा अहिले पनि सहमति जुटाएर टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । ०६३ को व्यवस्थाकै आधारमा वर्तमान संविधानमा राखिएको र यसलाई परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिने बताए । संविधानसँग बाझिने कानुन बनाउन नमिल्ने जिकिर पनि गरे । 

संविधान बनेपछि सात वर्षसम्म संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी भएको र जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ०७५ मा एमालेकै सरकारले विधेयक ल्याएको, राज्य व्यवस्था समितिबाट फरक मतका साथ सातवर्षे प्रावधानसहित प्रतिवेदन आएको भन्दै त्यसलाई अघि बढाइदिएको भए अहिले समस्या नहुने उनले दोहो¥याए । ‘राज्य व्यवस्थाको प्रतिवेदनका साथ अघि बढेको विधेयक तत्कालीन सरकारले किन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेन ?’ खाणले प्रश्न गरे ।

यसबीचमा आएको अध्यादेशले पनि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई नसमेटेको स्मरण गराउँदै उनले त्यतिवेलै फिर्ता भएको जिकिर गरे । सर्वोच्चबाट खारेज हुनुअघि अध्यादेशबाट १८ दिनसम्म वैवाहिक अंगीकृतविना नागरिकता बाँडिएको भन्दै उनले सरकार परिवर्तन भएपछि प्रतिवेदनसहित विधेयक अगाडि बढाउन सहमतिको प्रयास गरे पनि नजुटेपछि विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे । अध्यादेशकै आधारशीलामा विधेयक आएकाले सहमतिका साथ अगाडि बढाउनुको सट्टा विरोध हुनु आश्चर्य भएको उनको भनाइ छ । 

यो विधेयकमा प्रतिपक्षीको मौन समर्थनका आधारमा पारित भएको उनको दाबी छ । राष्ट्रपतिको चासोलाई सरकारले सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्ने भन्दै उनले नागरिकता प्रमाणपत्रमा प्रादेशिक पहिचान अंकित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । स्वघोषणाबारे पनि आमाको स्वाभिमान र प्रतिष्ठा जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मन्त्री खाणले नागरिकतामा बाबुको नाम खाली राखिने, तर राज्यको अभिलेखमा मात्रै रेकर्ड रहने स्पष्ट पारे । विधेयकमा रहेको आमाको निस्साको ठाउँमा स्वघोषणा राखिएको पनि उनले जानकारी गराए ।

नियमावलीमा यसलाई थप प्रस्ट पार्ने उनको भनाइ छ । बाबुआमा नभएका अनाथ बालबालिकालाई पनि त्यही आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको खाणले बताए । घरपरिवारले सर्जमिन गर्न नमानेको अवस्थामा बाध्य पारिएको र सर्जमिन गरेन भने कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको उनले जानकारी गराए । विधेयक रोकिँदा नागरिकता पाउनुपर्ने युवा थप पीडित हुने र वैवाहिक अंगीकृतले ०६३ को ऐनअनुसार नै पाइरहने भन्दै खाणले यो परिस्थितिले युवाहरूमा विद्रोहको सोच ल्याउने र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने बताए । कतिपय विषय सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।