राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको भवन भारतीय सहयोगमा सिलान्यास

रौतहट । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काभ्रेको पनौतीमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणको शिलान्यास भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शुक्रबार संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेसँगै प्रतिष्ठान निर्माण औपचारिकरुपमा अघि बढेको हो ।

सुरुमा भारतले अनुदान सहयोग गर्ने र नेपाल सरकारको एकल आर्थिक खटनपटन हुने गरी निर्माणकार्य अघि बढाउने सहमति भएकोमा पछि भारतले व्यवस्थापनमा भूमिका खोजेपछि आयोजना अघि बढाउनेमा अन्योल थपिएको थियो ।

निर्माण तथा व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका नभए परियोजना अघि नबढ्ने अडान लिएपछि भारतले भनेअनुसार नै नेपाल सरकारले पहिलेको सम्झौता संशोधन गरेर परामर्शदाता, गुरुयोजना र टेण्डरको मस्योदा निर्माण गर्न भारतीयलाई जिम्मा दिएको थियो । सोही अनुसार तयार भएको टेण्डर आह्वान गरेर भारतीय कम्पनी मार्फत नै निर्माण कार्य अघि बढेको थियो ।

त्यसपछि शुक्रबार गृहमन्त्री खाँण र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले सन् २०२५ जुलाई १२ मा सम्पन्न गर्ने लक्षसहित १० अर्ब १ करोड ५१ लाख १ रुपैयाँ लागतको आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको हो । मन्त्री खाँणले प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणपछि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, गुणस्तरीय प्रशिक्षण मार्फत प्रहरी संगठनको समग्र हित हुने बताए ।

राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको र परियोजना निर्माण पनि भारत–नेपाल आपसी सहयोग र सम्बन्धको उदाहरणका रुपमा रहेको बताए । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी परियोजना नेपाल प्रहरीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ रहेको भन्दै आधुनिक भौतिक संरचनाको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालीम सञ्चालनमा देखिएको कठिनाई यसले अन्त्य गर्ने उनले बताए ।

सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल माध्यमबाट प्रतिष्ठान निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

दुबै देशका प्रधामन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय गृह (सीमा सुरक्षा हेर्ने) सचिव स्नेहलता कुमारले सन् २०१४ मा प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला निर्माणको सबै जिम्मा नेपालले लिने र डीपीआर तथा परामर्शदाता छनोट गर्दा भारतको सुझाव लिइने भनिएको थियो । सम्झौताको वर्ष दिन नबित्दै डीपीआर बनाउन प्रहरी प्रतिष्ठानले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्‍यो । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा भारतीय कम्पनीहरू पनि सहभागी थिए । तर भारतीयको भन्दा कम कबोल गर्ने नेपालको शाह एसोसिएट्स छानिएपछि भारतले असहमति जनाएको थियो । त्यहीबाट सुरु भएको असमझदारी आयोजना निर्माण भारतले गर्ने गरी निर्माणको काम अघि बढेको हो ।

शिलान्यासअघि भएको सम्झौतामा भारतले लागत खर्च बेहोर्ने र गुरुयोजना निर्माण, परामर्शदाता चयन, टेण्डर तयार र आर्थिक खटनपटन आफैं गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएकोमा त्यसपछि भारतले आफ्नो भूमिका खोजेपछि रोकिएको थियो । त्यसको ७ वर्षपछि भारतीय कम्पनी ‘सेन्ट्रल पव्लिक वर्कस डिपार्टमेन्ट’ (सीपीडब्लूडी)ले सन् २०२५ जुलाई १२ मा सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माणको शिलान्यास भएको हो । भारतले २०५२ फागुनमै प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।

सीपीडब्लूडीमार्फत बनेको गुरुयोजना भारतले २०७६ पुसमा सरकारलाई बुझाएको थियो । २०७६ फागुन २३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी डीपीआर स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको १ वर्षपछि सीपीडब्लूडीबाटै बोलपत्रको मस्यौदा तयार पारी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

वि सं २०५२ माघ १० (२४ जनवरी १९९६) देखि माघ १९ मा प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराको भारत भ्रमणमा एकेडेमी निर्माणको विषय उठेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुदा एकेडेमी बनाउन दुई देशबीच सहमति भएाके थियो । संयोग नै मान्नु पर्छ, उनै देउवा सहमतिको करिब २७ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीकै रुपमा छन् । र अहिले उनकै कार्यकालमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको हो ।

सरकारले एकेडेमी निर्माण गर्न काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६, सुनथाना (दलिञ्चोक) मा ४२.४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । सन् २०१४ नोभेम्बर २६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सार्क सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौंमा आएका बेला अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रतिष्ठान निर्माणको बोलपत्रमा ७ वर्षयता पेटी ठेक्काबिनै आफैं ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने योग्यता सर्तका रुपमा राखेपछि नेपाली ठेकेदारले असन्तुष्टि जनाएका थिए । भारतीय टेण्डर अनुकुल हुने गरी २०७८ वैशाख १९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ जारी भएको थियो । त्यसमा एकेडेमी निर्माणमा भाग लिने कम्पनीलाई १० वर्षयता कम्तीमा यस्तै किसिमको एउटा आयोजना सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने र त्यस्तो काम कम्तीमा ४० प्रतिशत पेटी ठेक्काबिनै सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको थियो ।

बोलपत्रमा कुल आयोजनाको अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्म काम पेटी ठेक्का र ३५ प्रतिशत ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा गर्न सकिने उल्लेख छ । नेपालमा २५ प्रतिशत मात्रै काम टुक्राएर र २५ प्रतिशत ज्वाइन्ट भेन्चरमा लगाउने व्यवस्था रहेकोमा टेण्डरको मस्यौदा अनुसार हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले‍ कानुनी अड्चन फुकाएको थियो । सम्झौता अनुसार काम सुरु भएको ३६ महिनाभित्र तीन चरणमा गरेर आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । सुरुको ६ महिनासम्म प्रारम्भिक, ७ देखि ३० महिनासम्म पहिलो चरण, १२ देखि ३३ महिनासम्म दोस्रो चरण र १९ देखि ३६ महिनासम्म तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।