एमालेको नीतिमा राष्ट्रपति भण्डारीको कदम बढ्दै, देशहित विपरित कदमबाट लोकतन्त्र माथि खतराको संकेत

नेपालको शासन व्यवस्थाको वागडोर सीमित व्यक्ति एवं खास वर्ग संग रहेको इतिहास छ । ति वर्गले तराई मधेशमा बसोबास गर्ने रैथानेहरुलाई नेपाली नागरिक मान्न तयार छैनन् । उनीहरु मधेशमा बसोबास गर्ने जनताहरु भारतीय मुलको भएको हुँदा उनीहरु इण्डियन हो भनेर दोयम दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार बर्षौ बर्ष देखि गर्दै आएको छ । ति सामन्ती शोषक एवं विभेदकार शाषकको कारण तराई मधेशका कतिपय जनताहरुलाई नागरिकता पाउनबाट बंचित रहनु परेको छ ।
अर्को तर्फ ति सामन्ती प्रवृतिका शासकहरुका नाता गोता एवं विभिन्न स्थानबाट आएका गैर नेपालीहरु सजिलै नागरिकता पाएका छन् । कतिपय शासन व्यवस्थाको वागडोर सम्हाल्नेहरुको जन्मस्थान वा उनीहरुको पुर्खा भारत, मंगोलियाको विभिन्न स्थानहरुबाट आएको भएपनि आखिर विभेद किन ? भने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तराई मधेश मात्रै नभई पहाड, हिमालमा बसोवास गर्ने गरिव, दलित, सिमान्तकृत नागरिकहरु अझै नागरिकता पाउनबाट बंचित रहेको छ तर नागरिकताको नाममा राजनीति गर्ने एमालेको कार्यविधि एवं त्यसलाई साथ दिने महामहीम राष्ट्रपतिको अलौकि कदमबाट आम नेपाली जनताको छोराछोरीहरु नागरिकता पाउन सकेको छैनन् ।

कम्युनिस्टको दुई तिहाइ सरकारले सात वर्षसम्म अड्काएर राखेको नागरिकता विधेयकलाई कांग्रेसले गति दियो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको थियो । यसको कार्यान्वयनका सवालमा कम्युनिस्टहरु सत्तामा पुगेर अनुदार बन्दा संविधान नै धरमर अवस्थामा पुगेको थियो ।

संसद विघटन, सदनमा अवरोध र अन्य गतिविधिले संविधानमै चुनौती खडा भयो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा यी प्रयासहरु असफल भए । संविधान लिकमा आयो । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सवाल थियो नागरिकता कानुन । संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने सुनिश्चितता गरेको छ ।

तर कानुन बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट कम्युनिस्ट सरकार विमुख भयो । यो पनि संविधान उल्लंघनकै सिलसिला थियो । कांग्रेस सत्तामा आएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले देशका लाखौं नागरिक र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको नागरिक कानुनको प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि विवादित प्रावधान थाँती राखेर जन्मसिद्ध, एकल आमाका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिक उपलब्ध गराउने गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए । जसमा सबै दलको सहमति रह्यो । संसदीय प्रक्रियामा उतारचढाव बीच दुईपटक पारित भएर प्रमाणीकरणको चरणमा पुग्यो । तर एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले एमालेकै लाइनअनुसार संविधान बाहिर गएर प्रमाणीत गरिनन् ।

संसद विघटनदेखि राज्यका निकाय कमजोर बनाएर गरिएको संविधान भत्काउने प्रयास नागरिकता विधेयकमा पनि कायमै रह्यो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु आफै संविधानको उल्लंघन भइहाल्यो, त्यसमाथि संविधानले नागरिक मानेका जन्मसिद्धका सन्तानलाई अनागरिक बनाउनु पनि संविधानकै उल्लंघन भइहाल्यो ।

यी घटनाले एमाले, एमालेले स्थापित गरेको सत्ता संरचना र राष्ट्रपति चरणबद्ध रुपमा संविधान भत्काउन क्रियाशील रहेको देखाउँछ । पछिल्लो समय नागरिक विधेयक एमाले र राष्ट्रपतिको राजनीतिले यसलाई पुष्टि गरेको छ । यसमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले तिखो विश्लेषण गरेका छन् ।

नागरिकता र लैंगिकमैत्री कानुनका लागि पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता श्रेष्ठ संविधानमा आफैले लेखेको विषय कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनु दुर्भाग्य भएको बताए । यस्तो कानुनविद् श्रेष्ठको महत्त्वपूर्ण विश्लेषण को नागरिक हो होइन संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानले नागरिक मानिसकेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने उद्देश्य हो ।

जसलाई ७ वर्षअघि बनेको संविधानले नागरिक मानेकोमा प्रक्रियागत रुपमा रोक्ने काम जनतामा जाने हो कि लाखौ नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् भनेर समाधानमा जाने विषय हो ? भोलि जनताबाट अनागरिक राख्ने कुरा आयो भने अनागरिक राख्ने ? आफ्नो नागरिकलाई अल्पमत र बहुमत भोटको राजनीतिक आधारमा कति पटक पीडा दिन सकिन्छ ? उहाँहरुको भविष्यमाथि कति खेलवाड गर्न सकिन्छ ?

संविधानले लेखेर टुंग्याइसकेको, जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले लेखेको हुनाले संविधान कार्यान्वयनको विषय हो । जनतामा जाने विषय होइन । पाएको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने कुरा हो । नागरिकता विधेयकको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि संविधानको पक्ष हो कि विपक्ष भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो विधेयकमा संविधान विपरीतका केही कुरा थिएनन् । विधेयकले संविधानले नागरिक मानेको जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा गरेको छ । बाबु पहिचान नभएको नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा थियो । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने कुरा थियो । सात वर्ष संविधानले लेखेको कुरा कार्यान्वयनको कुरा थियो ।

संविधानअनुसार संसदले कानुन बनाउने कुरा थियो । संसदलाई एकपटक फर्काएर विचार गर्नुस् भनेपछि फेरि संसदले कानुन बनाइसकेपछि रोक्न मिलेन । नेपालमा कानुन कसले बनाउँछ ? सदनले संविधानअनुसार बनाएन भने त्यसको संवैधानिक परिक्षणका लागि सर्वाेच्च अदालत छ । संविधानसँग बाझिने कानुन बनेको भए अदालतले व्याख्या गर्छ । तर राष्ट्रपतिबाट भएको कदम गम्भीर संविधान उल्लंघन हो ।

संविधान कानुन र कानुनी शासनको पक्षमा को छ, संविधान र कानुनको विपक्षमा को छ भन्ने कुरा हो । नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरुले संविधानको उल्लंघन, कानुनी शासन नमान्ने गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरुको असहमति छैन भने चुनावमा गएर बहुमत ल्याई फेर्न सकिन्थ्यो । तर आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन हुन नदिने कुरा चुनावमाथिकै औचित्यमा प्रश्न उठ्छ ।

संविधान बनेको सात वर्षसम्म नागरिकता नपाएका १० लाख बढीको सहभागिता बिना चुनाव हुँदैछ । अझ उनीहरुलाई नागरिकता दिने कि नदिने एजेण्डा लिएर चुनाव जानु त्यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? यो संविधान कार्यान्वयनको कुरा हो । चुनावी एजेण्डाको विषय होइन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न नहुने भनेको छ ।

वञ्चित गर्ने छैन, नागरिक को हो होइन भनेर संविधान लेखेर सात वर्षसम्म कार्यान्वयन नगर्ने र राष्ट्रपतिबाट त्यो हकबाटै वञ्चित गराउने हिसाबले काम भइराखेको छ । संविधान धारा ३०४ ले संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने कानुनलाई संशोधन गरेर संविधान मुताबिक कानुन बनाइने भनिएको छ ।

तर हामी पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा संविधानले लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा कसरी चुनावी एजेण्डा बन्छ ? यस्तो असंवेदनशीलता किन ? जो मान्छेले चुनावी एजेण्डा बनाउँछु भनिरहेका छन् जो नागरिकता विहीन बनिरहेको उनीहरुको ठाउँमा बसेर हेरौं त ।

दुई वर्षका लागि नागरिकताविहीन बनाइदिदा कसरी बाँच्नुहुन्छ उहाँहरु ? नागरिकता भन्ने कुरा समयसँग महत्त्वपूर्ण छ । पढाइ, करियर, रोजगारी, छात्रवृत्ति हो । आफ्नै नागरिकको भविष्य समाप्त गरेर के पाइन्छ ? संविधान आफैले लेख्ने, अहिले किन विवाद ? संविधान सहमतिमा लेख्दा राष्ट्रवादी हुने, तर संविधानले लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा राष्ट्रघाति कसरी हुन्छ ? के कारणले प्रमाणीकरण नगरेको हो ? वैवाहिक अंगीकृतको जुन प्रसंग उठाउनुभएको त्यो रोकियो त अहिले ?

पहिला पनि पाइराखेकै हो, अहिले पनि पाइरहेको छ । मर्कामा संविधानले नागरिक भनेको जन्मसिद्ध सन्तानहरु परे । यो विषय उठाएर निहुँ खोज्ने काम भ्रम सिर्जनाबाहेक केही होइन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हो कि होइन । मुख्य जिम्मेवारीमा बसेको राष्ट्रपतिबाट बिना आधार, कारण औचित्य पुष्टि नगरी रोक्न गैरसंवैधानिक हो ।

आलंकारिक राष्ट्रपति आफ्नो सीमामा बस्नुपर्छ । संसदभन्दा माथि उहाँको हैसियत छैन । उहाँको कामले संविधानले नागरिक भनेकाहरु नागरिक बन्न पाएनन् । लाखौंको भविष्य सिध्याइदिनुभयो । उहाँलाई कुनै दुख मनाउ छैन । प्रमाणीकरण नभएर फाइदा के भयो ? वैवाहिक अंगीकृत सात वर्ष कायम भयो ? लैंगिक समानता कायम भयो ? खाली चुनावी मुद्दा बनाउन, भोटको विषय बनाउन संविधानले सल्टाइसकेको विषय आफ्नो नागरिकमाथि अन्याय गरेर यसलाई कसरी चुनावी मुद्दा बनाउने ? दलहरुको स्वार्थमा राष्ट्रपति अंग बन्ने ?

यो देशमा कानुनी राज छैन ? जवाफदेहिता पनि छैन ? के हो यो ? प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले दुईप्रकारको नागरिक भनेर विभाजन ल्याइदिनुभयो । दुइटा द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । कसले कसको भोट लिने भनेर विभाजित गरियो । यस्तै किसिमको अध्यादेश आउँदा रातारात प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । नश्लीय र जातीय धारणा राखेर अनागरिक बनाउने, समान धारणा नबनाउने, राजनीतिक फाइदाका लागि यस्तो गर्ने ?

संविधानमा भएका दफा कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक संशोधन भएर आएको हो । विधेयकको कुन चाहि दफाले संविधानको उल्लंघन गर्यो । संसदले पास गरेको विधेयकलाई अड्काएर अनागरिक बनाएको क्षतिपूर्ति उहाँले दिनुहुन्छ ? आफ्नो खल्तीमा नागरिकता लिएर सात वर्षसम्म छलफलका नाममा कहिलेसम्म अरुलाई अनागरिक बनाउने ? राष्ट्रपति पूर्वाग्रही हुनुभयो । कानुन बनाउने संसदले हो । राष्ट्रपतिले होइन ।

कानुन परीक्षण गर्ने अदालतले हो । संवैधानिक इजलास छ । यो स्वत कानुनका रुपमा लागु हुनुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । अदालतले यस्तै खालको आदेश दिनसक्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नु थिएन भने किन उल्लेख गरेको ? राष्ट्रपति भण्डारी संविधान लेख्दा सांसद थिइन् । उनको पनि हस्ताक्षर छ । कार्यान्वयन गर्नुथिएन भने त्यतिबेला किन हस्ताक्षर गरेको ?