214
Shares
नयाँ दिल्ली । अन्तरिक्ष संघ आइएसविए ले अन्तरिक्ष विधेयक २०१७ मा प्रस्तावित भन्दा पूर्ण फरक रहेको जनाएको छ । भारतीय अन्तरिक्ष संघ (ISpA) का महानिर्देशक लेफ्टिनेन्ट जनरल एके भट्टले नयाँ अन्तरिक्ष विधेयक २०१७ मा प्रस्तावित विधेयकभन्दा "पूर्ण रूपमा फरक" रहेको बताए। 2017 विधेयकका अनुसार पूर्व इजाजतपत्र बिना गरिएको कुनै पनि गतिविधिलाई जेल सजाय हुनेछ। "त्यो (अघिल्लो बिल) अलि कठोर थियो," लेफ्टिनेन्ट जनरल भट्टले भने।
