install zoom app on my computer zoom function for pc cam download zoom guitar lab download zoom download vs browser zoominfo technologies stock price zoom app meeting download for pc - zoom app meeting download for pc download zoom in windows zoom app marketplace slack

निर्वाचन आचारसंहिता र कार्यन्वयनका चुनौति

   २१ कार्तिक २०७९, सोमबार १५:४२  

इन्द्रजीत सहनी
अधिवक्ता—मानव अधिकार अधिकृत

लोकतन्त्रमा महान पर्वको रुपमा आवधिक निर्वाचनलाई लिने गर्दछ । जनताले आफनो मतबाट आफना शासक तथा सेवक चुन्ने गर्दछ । नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशमा निर्वाचन आएपछि मात्रै मतदाताको महत्व बढ्छ । अरू बेला गाउँ नछिर्ने नेता तथा उम्मेदवार निर्वाचन आएपछि गाउँ गाउँ र घर घरमा पुगेर मतदातालाई नमस्कार गर्दै विगतमा कुनै गल्ती भएको भए क्षमा माग्दै अब राम्रो काम गर्ने वाचा गर्ने गर्छन्। । त्यसैले निर्वाचनका बेला मतदाताको महत्व र गरिमा उच्च हुन्छ । निर्वाचनलाई जसरी भए पनि उम्मेदवारले साम, दाम, दण्ड, भेद नीतिलगायतका सबै प्रकारका उपाय अपनाई मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न जस्तो सुकै क्रियाकलाप गर्न पनि तयार देखिन्छ । सामान्यतया आचार संहिता भनेको स्वस्फूर्त रूपमा अपनाउने राजनीतिक नैतिक दवाव तथा स्वःअनुशासन हो । राजनीतिह दलकै सहमतिमा निर्वाचन आयोगद्धारा जारी गरिएको आचार संहितालाई पार्टीका कतिपय प्रमुख नेताहरूबाटै उल्लंघन हुँदै जानु र आयोगले ठोस कार्बाही नगरीकन स्पष्टीकरणको झटारोलाई मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुले पनि आचार संहिता कागजी घोडाको रुपमा मात्र रहेको जनगुनासो पाइन्छ ।
निर्वाचनमा आचार संहिताको प्रयोगको सुरुवात सन १९४८ मा गरिएको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको सार्वजनिक भएपछि मात्र भएको हो । घोषणापत्रमा आवधिक निर्वाचन, मदाता नाम संकलन, बालिग मताधिकार, एक व्यक्ति एक मत, गोप्य मतदान, उम्मेदवारको सर्वमान्य योग्यता, निष्पक्ष मतगणना आदि समेटिएका छन । संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा सन १९६६ मा आएको नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिलाई निर्वाचन आचार संहिताको व्यवस्थित सुरुवाती बिन्दु मान्न सकिन्छ । सन १९७२ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको विवरण पारदर्शी नभएको गुनासो व्यापक बनेपछि यसलाई कानुनको रुपमा सन १९९८ मा अमेरिकाले आचार संहितासम्बन्धी निर्देशिका प्रकाशित गरेको थियो । विसौ शताब्दीको अन्त्य तिर सन २००१ मा विश्वभरका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचनसम्बन्धी असल अभ्यास समेटेर एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोजनका लागि पुस्तक प्रकाशन गरेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई काल्पनिक र अस्वाभाविक सपना बाँडेर दिग्भ्रमित नपारून भनेर घोषणापत्रको खाका नै बनाई राजनीतिक दललाई निर्देशन गरेको कुरा सन २०१५ मा प्रकाशित मोडेल आचार संहिताका लागि निर्देशनहरूको संग्रहमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा २०१५ सालमा भएको पहिलो आमचुनावमा पनि आचार संहिताको अवधारणालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । त्यस बेलाको जनप्रतिनिधि ऐन, २०१५मा निर्वाचन खर्च र निर्वाचनसम्बन्धी गैरकानुनी व्यवहार नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पश्चातका चुनावहरूका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाएर लागू गर्दै आएको छ । विद्यमान निर्वाचन ऐन, २०७३ निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन दलहरूकै सहमतिमा निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्छ । मङ्सिर ४ मा हुने सङ्घीय निर्वाचनका लागि असोज १२ गते निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । सबै सरोकारवालाले यसको पालना गर्नुपर्छ। उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने असाधारण अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्छ । जितेको उम्मेदवार रहेछ र उसले आचारसंहिता गम्भीर उल्लङ्घन गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने सम्मका असाधारण अधिकार आयोगसँग छ। निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ ले विवाद निरूपणका लागि पाँच वटा निकायलाई क्षेत्राधिकार पनि तोकेको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत, अनुगमनकर्ता, मतदान अधिकृत र नाम दर्ता अधिकारीले गर्नुपर्ने सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाइसकेका छन ।
निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने दाउमा दल र उम्मेदवार लागेका छन्। । दल तथा उम्मेदवारले चुनाव जित्नका लागि मनोनय दर्ता देखी निर्वाचनको मौन अवधि सम्म समेत विभिन्न किसिमका प्रलोभन नगदी जिन्सी समानह मतदातालाई दिएर आफू प्रति आकर्षित गर्ने गर्दछ । जुन चाहि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत रहेको छ । विगतका दिनमा आचार संहिताको कार्यन्वयन कमजोर भएपनि आम निर्वाचन २०७९ मा मनोनय दर्ताकै दिन देखी निर्वाचन आयोग आचारसंहिता कार्यन्वयनको लागि पूर्णरुपमा सक्रिय रहेको देखिन्छ । रुपन्देही क्षेत्र न. २ मा ने.क.पा. (एस) का उम्मेदवार राजु गुरुङ्गको उम्मृदवारी खारेजी, रौतहट क्षेत्र न.१ का उम्मेदवार पूर्व प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपाललाई स्पष्टीकरण, त्यस्तै झापा क्षेत्र न. का उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रि विश्व प्रकाश शर्मालाई स्पष्टीकरण, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. रञ्जित कुमार झालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा न. १६ का वडा अध्यक्ष पार्टी झण्डा वोकी प्रचार प्रसार गरेको कारण निर्वाचन आयोगले पाँच हजार जरिवाना गरेको छ । विगतका दिनमा भएको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमा सोधिएको स्पष्टीकरण पछाडिका कार्यन्वयनको अवस्था फितलो भएको कारण आम निर्वाचन २०७९ मा पनि स्पष्टीकरण सोधेर औपचारिकता मात्र पुरा गरेको आशंका बुझिएको छ ।
मौन अवधिमा समेत निर्वाचन आचारसंहितामा कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, छापा र विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न मिल्दैन भनिएको छ । त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्न, सेयर, ट्याग, प्रतिक्रिया वा पुनः प्रतिक्रिया गर्न निषेध गरिएको छ । यसको अनुगमनको पर्याप्त आधार तथा संयन्त्र निर्वाचन आयोग नरहेको हुँदा सामाजिक सञ्जालबाट हुने आचारसंहिताको उल्लघनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । मनोनय दर्ता देखी निर्वाचन अगाडी, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चात विभिन्न पर्यवेक्षक संस्थाद्धारा गरिएको अनुगमन पश्चात निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दिएको सुझावहरु कार्यन्वयन नभएको पाइन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यन्वयन गर्ने क्रममा सबै राजनीतिक पार्टीले कहि न कहि बालबालिकाको प्रयोग गरेको पाइने गर्दछ । विद्यालयको भितामा पर्चा पम्फलेट टाँस्ने मतदानको तीन दिन अगाडि देखी नै विद्यालयमा मतदान केन्द्र वनाउने र विद्यालयको हाता भित्र सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प देखी डयुटी गर्ने गराउने जस्ता क्रियाकलाप विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियान विपरीत तथा आचारसंहिताको उल्लघन रहेको देखिन्छ । त्यस्तै मतदातालाई आफनो पक्षमा रिझाउन नगदी जिन्सी जस्ता सामग्रीहरु उम्मेदवारबाट वाँडिने, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको ब्यवस्था गरी रोजगारीमा पठाइदिने, सडक, स्वास्थ्य चौकि जस्ता विभिन्न योजनाहरुको प्रलोभन दिने, आचारसंहिता लागु भएपछि विभिन्न तहका सरकारबाट दुरगामी असर तथा मतदातालाई आफनो पार्टीको पक्षमा ल्याउन गरिने निर्णयहरु समेत आचारसंहिता विपरीत हुने गरेको देखिन्छ । यसको नियन्त्रणको लागि आयोगले पत्राचार गरे पनि सरकारले कतिपय ठाउँमा नटेरेको अवस्था रहेको छ । निर्वाचनको आचारसंहिता अनुगमन लगायत ब्यवस्थापनबारे पर्यवेक्षणका लागि आम निर्वाचन २०७९ मा समेत निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चाहने ४३ भन्दा बढी संस्थाले निवेदन दिएका छन्। आयोगले विश्वमा नाम कहलिएका निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई पर्यवेक्षण गराएर नेपालको निर्वाचनलाई उत्कृष्ट निर्वाचन भएको देखाउन चाहन्छ। स्वीकृति प्राप्तमध्ये ४३ वटा स्वदेशी संस्थाले पेस गरेका विवरणअनुसार करिब २० हजार पर्यवेक्षक हुने छन्। । विदेशका दुई वटा संस्थाले हालसम्म पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन्। केही पर्यवेक्षक संस्थाबाट सहरी र सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा मात्र नभई दुर्गमका मतदान स्थलमा पनि पर्यवेक्षण गराउने तयारी आयोगको रहेको छ ।
धनाढय उम्मेदारहरुको अगाडी गरीव मतदाताहरु रहेका छन । पाँच वर्षमा चुनावको वेलामात्र उम्मेदवारहरु देखा पर्ने विकासका आयोजनाहरु आवश्यक्ता बमोजिम नहुँदा देशको शैक्षिक, आर्थिक, गरीवि, वेरोजगारीको अवस्था ज्यु का त्यू रहेका छन । मानव विकास सूचकाँक, खुसीको सूचकाँक, भ्रष्टाचारको सूचकाँक मा खासै राम्रो गर्न सकेको छैन । पाँच वर्ष एक चोटी देखा पर्ने उम्मेदवारसँग गरीवको रेखामुनि रहेका अधिकाँश जनताले पनि केही रकम वा सामग्री नलिई भोट नदिएको कारण उम्मेदारको खर्च सिमाभन्दा बढी भएको बुझिन्छ भने पार्टीका क्याडरलाई समेत परिचालन गर्न ठूलो मात्रामा उम्मेदवारको खर्च भएको कारण जितेर गएका उम्मेदवार पनि आफनो लगानी फिर्ता गर्नका लागि विकास नगरि भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइन्छ । निर्वाचन ब्यवस्थापन तथा प्रचार प्रसार, मतदाताबाट मत पाउन र पार्टी कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न समेत ठूलो धनराशी आवश्यक हुने भएकोले निर्वाचन महंगो हुनूको साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन महंगो हुदै गएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते निर्वाचनको दिन तोकिसकेका छन । राजनीतिक दलहरु आफना मतदातालाई आफना पक्षमा पार्नका लागि विभिन्न होडवाजीमा लागेका छन । निर्वाचन आयोगको पूर्ण तयारीको बावजुद पनि सामाजिक सञ्जालबाट आचारसंहिताको उल्लघन भइनै रहेको छ । विभिन्न कार्यक्रमको नाममा दलहरुबाट बालबालिकाको प्रयोग, विगतमा देखिएका बुथ कब्जा गर्ने, मतपेटीका लुटने जस्ता क्रियाकलाप निर्वाचन आयोगको लागि चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, तटस्थ, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्तलाई ब्यवहारीक रुपमा कार्यन्वयन गरी उपलब्ध श्रोत साधनको सदुपयोग गरी आम निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन आयोगले ल्याएको आचारसंहिताको कार्यन्वयनका लागि राजनीतिक दल नैतिकवान, राष्ट्रसेवक कर्मचारी नियम कानुन प्रति प्रतिवद्ध र जनता लोकतन्त्र प्रति इमान्दार भई निर्वाचनमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाए मात्र निर्वाचन आचारसँहिताको कार्यन्वयन सहजरुपमा हुन सक्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै