नयाँ दिल्ली, एउनआई । आइएएनएस जुन सुकै देशको आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधिहरूमा महत्वपूर्ण उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्दछ ।
यस्ता गुणस्तरीय स्रोतहरू र पूर्वाधारहरू साना सहरहरू र आम जनता माझमा पुग्छन्, विकासको गतिमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउँछ र नयाँ आर्थिक विकासको गतिलाई जोड दिन्छ ।
त्यसैको आधारमा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने र आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारको फ्ल्यागशिप कार्यक्रम उडान (क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी स्कीम) सुरु गरिएका छन् ।
केन्द्रीय सरकारले उडान योजना (‘उडे देश का आम नागरिक’) अन्तर्गत १०० असुरक्षित र सेवा नपुगेका एयरपोर्टहरू तथा कम्तिमा १,००० हवाई मार्गहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ र अहिले काम गरिरहेका हुन् ।
यो योजना देशका दुर्गम र क्षेत्रीय क्षेत्रहरूमा जडान विस्तार र हवाई यात्रा सस्तो बनाउनको लागि गरिरहेको हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्रको राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लिएको नीतिको मुख्य भाग हो र जुन २०१६ मा सुरु गरिएको थियो ।
यसका दुईवटा कम्पोनेन्टहरू छन् पहिलो, अवस्थित विमानस्थलहरूलाई सुधार गर्ने र द्रुत क्षेत्रीय जडानको लागि नयाँहरू विकास गर्ने र दोस्रो नयाँ, क्याप गरिएको हवाई भाडा र आर्थिक रूपमा व्यवहार्य क्षेत्रीय सुधार गर्नका लागि हो ।
गत महिना, त्यस योजनाले २०१७ मा पहिलो उडान टेक अफ गरेपछि यसको सफलताको पाँच वर्ष पूरा गर्यो । टियर–२ र टियर–आइआइआइ सहरहरूमा विस्तारित उड्डयन पूर्वाधार र हवाई जडानको साथ, योजनाले पूरा गर्न सक्षम भएको छ ।
अपेक्षाकृत छोटो अवधिमा आम भारतीयको आकांक्षा पछिल्लो पाँच वर्षमा यो योजनाले देशको क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । अब, भारत उड्डयन क्षेत्र विश्वको तेस्रो ठूलो बजार बन्न सफल भएको छ ।
नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यानको मुख्य क्षेत्र यसअघि सेवा नपुगेका र सेवा नपुगेका ६८ वटा गन्तव्य जसमा ५८ एयरपोर्ट, आठ हेलीपोर्ट र दुईवटा वाटर एरोड्रोम रहेका छन् ।
एकै साथ, योजनाले २९ राज्यहरू र सात केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई देशभर जडान प्रदान गर्ने ४२५ नयाँ मार्गहरू सुरु गर्न सक्षम भएको बताइएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन