download zoom app for windows 10 pc zoom download softonic download us zoom zoom meeting download for pc free zoom installer not working zoom app pros and cons start zoom meeting download zoom applicazione download

रौतहट र सर्लाहीको नदीहरुमा मापदण्ड विपरित खोला दोहन, अनुगमनको नाममा झारो टार्ने कार्यबाट खोला उत्खनन कार्य तिव्र

   ३१ चैत्र २०७७, मंगलवार १८:१०  

तराई टप संवाददाता
रौतहट, ३१ चैत । जिल्ला अनुमगन समिति पदाधिकारीहरुको मिलोमतोमा रौतहट र सर्लाही जिल्लाको नदीहरुमा विकास निर्माणको नाममा खोला दोहन भईरहेका छन् ।
रौतहटको बकैया, चाँदी, वागमती, झिम, लखनदेइ, सहित चुरेबाट निस्कने खोलाहरुमा वातावरणिय मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार खोलाजन्य पदार्थ उत्खन्न् गर्न स्थानिय निकायहरुले ठेक्का लगाएको भएपनि उत्खनन गर्न जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार कम्पनीहरुले आफु खुसी मेशिनको प्रयोग गरेर मापदण्ड विपरित खोला दोहन गरिरहेका हुन् ।
रौतहट जिल्लामा दर्ता रहेका १० वटा क्रशर उद्योग मध्ये ८ वटा संचालनमा रहेको छ भने ६ वटा क्रशरले वासिंग गर्नका लागि इजाजत लिएको जिल्ला घरेलु तथा उद्योग कार्यालय गौरबाट बुझिएको छ । संचालनमा रहेका क्रशर उद्योगहरु र मेटिरियल लिन विभिन्न स्थानीय तहले खोलाजन्य बस्तु उत्खनन गर्न लगाएको ठेक्केदार कम्पनीबाट किनेर भण्डारण गरिरहेको अवस्था छ भने अर्को तिर क्रशर उद्योग संग विक्री गर्न उत्खननको जिम्मा पाएका कम्पनीले खोलामै मेशिन लगाएर मापदण्ड विपरित ठूल ठूला खाडल बनाएर गिटी, बालुवा, ढुंगा, ग्राभेल झिक्दा वातावरिण असर परिरहदा जिल्ला अनुगमन समिति अनिभिज्ञ रहेको आरोप स्थानीयहरुले लगाएका छन् ।


गढीमाईको समनपुर, लक्ष्मिपुर, टोकार, वृन्दावनको रमौली, हर्दिया, विश्राम्पुर, चन्द्रपुरको चाँदी, पौराइ स्थित वागमती, गुजराको धनसुर, जंगलसहिया, फतुवा विजयपुरको गर्जा, राँगी, लक्ष्मिनिया लगायतको घाटहरुमा मेशिनको प्रयोग गरेर जथाभावी उत्खखन गरिरहेको पाइएपनि अनुमगनको नाममा झारो टार्ने कार्य भईरहदा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
यता सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाको कर्मैया स्थित वागमती नदीमै क्रशर राखेर उत्खनन गरिरहदा सर्लाही प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक बनेर बसेका छन् । सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु पनि मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको तर अनुगमन भएपनि जिल्लामा रहेका कुनैपनि क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका छैनन् । सर्लाहीमा पटक÷पटक नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आए पछि हुने गरेको मौसमी अनुगमनले जिल्लामा भएको नदी दोहन र अवैध क्रसर सञ्चालनकर्तामा कुनै परिवर्तन आएको छैन् ।
सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक विश्वमणी पोख्रेल, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरी सहितको अनुगमन टोलीले मापदण्ड अनुगमन गरी क्रसर सञ्चालन गर्न रोक्न निर्देशन दिएको भएपनि क्रसर व्यावसायिहरुले आफुखुसी खुलेआम रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन र नदी दोहनमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरु तथा स्थानिय निकायहरुको मिलेमतो र सेटिङमा बन्द क्रसर उद्योगहरु र अवैध नदी दोहन निरन्तर रुपमा जारी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
जिल्लामा बालुवा वासिङ उद्योग, बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा खुलेआम रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्ता क्रसर उद्योगहरु पुर्व मन्त्री, पूर्व साँसद, राजनितिक दलका नेता देखि वडा अध्यक्षहरुका क्रसर उद्योगहरु खुलेआम रुपमा सञ्चालनमा रहेको आरोप रौतहट र सर्लाहीका जनताहरुले लगाएका छन् ।
‘अनुमति एउटा तर, काम अर्कै र मापदण्ड अनुसार नभएका कारण क्रसर उद्योग बन्द गर्नु परेको हो,’ तत्कालिन प्रजिअ पौडेलले बताए । उहाँले बालुवा वासिङको अनुमति लिएर क्रसिङको काम गर्दै आएका, मापदण्ड विपरित सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरुलाई क्रसिङ बन्द गर्न आफुहरुले निर्देशन दिएको उनले स्पष्ट पारे ।
सर्लाहीमा सञ्चालित १६ वटा मध्ये १२ वटा क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालीत रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले कात्तिक २५ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गदै क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनगुमन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरूप सर्लाही, रौतहट, वारा, महोत्तरीमा जिल्ला अनुगमन समितिले निरीक्षण गरेर केही उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आउदो बर्षा याममा तराईका यि जिल्लाहरु बाढि र कटानको चपेटामा पर्न सकिने खतरा बढेर गएको नेपाली काँग्रेसको महासमिति सदस्य श्यामचन्द्र झाले चिन्ता व्यक्त गरे ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै