197
Shares
काठमाडौं, २६ मंसिर । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर २०७५ साल मंसिरमा सरकारले विभिन्न सात शीर्षकका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु गरेको छ ।
अहिले १० शीर्षकमा उपलब्ध हुँदै आएको ब्याज अनुदानका सहुलियत भएको कर्जामा स्रोत भने अनिश्चित भएको हो ।
सहुलियत भएको कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ सालका अनुसार २ खर्ब ५८ अर्ब ४७ करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । १ लाख ४७ हजार ६४२ जना ऋणीले उक्त कर्जा लिएका छन्, जसमध्ये २०७८ असोजसम्म २ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड २४ लाख ३ हजार बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जा अन्तरगत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी र शीर्षकमा मात्रै १ अर्ब ६५ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएकोमा १ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड ४० लाख ८३ हजार बक्यौता छ । महिलाले लिएको कर्जा शीर्षकमा ८८ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा असोज मसान्त सम्म ७० अर्ब ९९ करोड ६० लाख ६२ हजार कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
कर्जाको लागि हालसम्म १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा खर्च भएको केन्द्रीय बैंकको दिएको असोर मसान्तमा उक्त कर्जाको ब्याज अनुदानको लागि १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार खर्च भएकोमा पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानमै खर्च भएको छ । ब्याज अनुदानको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट बितरण गरेको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदानको लागि विनियोजन गरेको बजेटले थप कर्जा प्रवाह गर्दा उपयुग हुने अवस्था भएपछि थप कर्जा लगानी नगरेको अर्को बैंकरले बताएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरुको सदुपयोग र प्रभावकारिकता सम्बन्धमा अध्ययन गरेको तथा चालु गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको बजेटल थप कर्जा लगानी गर्दा ब्याज अनुदानको लागिको स्रोत हुने अवस्था भएपछि राष्ट्र बैंकसँग छलफलभएपछि असारयता सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिएको बैंकरको भनाइ छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र यसको ब्याज अनुदानमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला सरकार भने ब्याज अनुदान थप्दै जानेतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी वासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
