यितेन्द्र शर्मा
मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भईसकेको छ । कुनै दललाई यसपालि स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको छैनन । विषम परिवेशबाट मुलुकलाई जोगाउन बलियो सम्भावनाको रुपमा काँग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार नै सबैभन्दा उत्तम हुने हो कि सर्वत्र चर्चाको बिषय बन्दै गएका छन् ।
८९ सिट संगै सबभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली काँग्रेसले चुनावी गठबन्धनमा रहेका दलहरु सहित केहीं नयाँ पार्टीको समेत समर्थनमा सरकार बनाउने आन्तरीक छलफलमा व्यस्त रहेको पाईन्छ । देशले छिटै नयाँ सरकार पाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बिच शिर्ष दलहरुका नेताहरु निरन्तर भेटघाटमा सक्रिय भएका छन् ।
एकातिर कांग्रेस भित्रै संसदिय दलको नेता चयन गर्न पनि सकस पर्ने देखिएकोले सरकार निर्माणमा जटिलता उत्पन्न भएको देखिन्छ । काँग्रेस संसदिय दलको नेता चयनमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई महामन्त्री गगन थापाले चुनौती दिने भएको छ । उनलाई अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा लगायतका ले सघाउने भएको छ । भने अर्को तिर दलहरू बिच पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका पदमा भागवण्डा मिलाउन तानातान भईरहेको छ । यसरी एक प्रकारको अन्यौलतामा रुमलिरहेको देशलाई पार लगाउने को होला भनि जनता विवशता पुर्वक हेर्न बाध्य भएका छन् । कांग्रेस संग सत्ता साझेदार रहेको तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र ले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि इच्छा जाहेर गरिसकेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमती काँग्रेस नेतृत्व संग भइसकेको वक्तव्यले चर्चा पाइरहेको अवस्था छ । यसबाट प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ससंकित बनेका छन् ।
यसैबिच राजनितीक दाउपेच खेल्न माहिर मानिएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गोटी पनि चालिरहेको सुन्नमा आएको छ । उनले पहिलो दल बनेको कांग्रेस सामु पञ्चबर्षिय स्थिर सरकार को अवधारणा अघि सारेको श्रोतबाट बुझिएको छ । आफुलाई राष्ट्रपति दिए कांग्रेस लाई पाँच बर्षको पूर्ण कार्यकाल का लागि सरकारको नेतृत्व सुम्पिने आश्वासन दिइएको कुरो ती श्रोतले बताएको छ ।
कांग्रेस संग बार्गेनिंग गरिरहेका साना दलहरु संग को गठबन्धन भत्काउनैका लागि पनि यो प्रस्ताव सार्थक हुन सक्ने अनुमान एमाले नेतृत्व को हो । यस बिचमा काँग्रेसको कैयौं नेता बालकोट पुगेका छन् भने एमालेका नेताहरु पनि ओलीको प्रस्ताव सहित काँग्रेसका नेतृत्व भेट्ने क्रम तिब्र गरेका छन् । जसले देशमा राजनितिक माहौल तताएको छ ।
एमालेको फाईदा
यसमा एमालेलाई प्रमुख दुई फाईदा देखेको हुन सक्छ । एक चुनावी गठबन्धन भत्किने छ । जसमा सम्मिलित रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोर विरोधी मानिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लाई न घरको न घाटको बनाउन सकिने उत्कृष्ट चाहना रहेको बुझिन सकिन्छ । भने अर्को तिर विपक्षको भुमिकामा एक्लिएको एमालेले राष्ट्रप्रमुख जस्तो उच्च संवैधानीक पद प्राप्तिको महत्वाकांक्षा बोकेको हुनुपर्छ ।
(“वेलावखतमा संवैधानिक पदको उपयोग गर्न उनले राम्ररी नै जानेको पनि छ । पटक पटकको संसद विघटन त्यसरी मात्र सम्भव भएको उदाहरण अहिले ताजै छ ।”)
उत्ता ओलीको झण्डै दुई तिहाईको तत्कालीन सरकार ध्वस्त बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गरेका दुई पात्र एकिकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि सिध्याई छाड्ने प्रण ओलीको हो । र त्यही अनुरूप उनले सरकार निर्माणको विकल्प प्रस्तुत गरिरहेको बुझिन सकिन्छ । ति दुइ वटालाई सरकारबाट आउट गर्न सकियो भने बिस्तारै उनको पार्टी पनि समाप्त पार्न सकिएला भनि ओलि तम्सिएका हुनसक्छन् ।
समानुपातिक मा ३ % थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी राष्ट्रीय पार्टी बन्न सकेन । उनका सांसदले अब सदनमा दल बिहिन प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । ओली को एउटा धोको पुरा भएको छ । अब घर फिर्तिको अभियान चलाएर एकीकृत समाजवादी पार्टी नै सखाप पार्ने योजना ओलीको रहेको छ । यो उनको माधव नेपाल लाई एक्ल्याएर ठिक पार्ने योजनामा रहेको कतिपय राजनीतिक विश्लेशकहरु बताउँछन् ।
त्यही अनुरूप माओवादी केन्द्र लाई पनि अस्तीत्वहिन बनाईदिने मनसाय का साथ काँग्रेसलाई आफु संग आउन अफर गरेको हो । यो ओलीको प्रचण्डलाई प्रधानमंत्री बन्न नदिने योजना को हिस्सा हो ।
प्रतिनिधी सभाको प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिकमा ११० गरी जम्मा २७५ सांसद निर्वाचित भएका छन । जसमध्ये सरकार निर्माण का लागि १३८ को सामान्य बहुमत आवश्यक पर्ने हुन्छ । कांग्रेस माओवादी सहितको वर्तमान सत्तापक्षीय गठवन्धन लाई समेत बहुमतको संख्या अपुग भईरहँदा अन्य साना दलहरुलाई गुहार्नु पर्ने परिस्थिति बनेको छ । जहाँ उनिहरुले आफ्ना मागहरू सम्बोधनका लागि दबाब दिन सक्ने हैसियतमा हुन्छन् । सरकार चलाउन परिस्थिति असहज हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यस अवस्थामा कांग्रेस का लागि एमाले को समर्थन प्राप्त गरेर सरकार बलियो र स्थायी हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको पनि सम्भावना प्रबल रहेको विश्लेशकहरु बताउँछन ।
कुनै पनि पार्टी को एकल बहुमत नआएपछी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउन योग्य व्यक्तिलाई सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति द्वारा आह्वान भइसकेको छ । पुस १० गते सम्ममा बहुमत पुर्याउन सक्ने गरि दुई वा दुई भन्दा बढी समर्थन प्राप्त दलको नेताले सरकार गठन का लागि दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गरेको छ । जसले दलहरुलाई अविलम्ब निर्णय गर्न बाध्य बनाएको छ ।
यसैविच विभिन्न पश्चिमा देशहरु संगै उत्तरी छिमेकी देश चीनले पनि चलखेलमा सक्रिय भएको पाइन्छ, साना दलहरुको साथै काँग्रेस भित्रकै युवा शक्ति मानिएका गगन थापालाई समेत प्रभावमा पारेर सत्तामा आफनो गोटी चाल्न षड्यन्यत्रमा जुटेको अवस्थामा नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउन काँग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प नरहेको हुँदा देशलाई समृद्ध, जनतालाई सुखी तथा समुन्नत विकासको परिकल्पना गर्न एकपटक काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाई अन्य चलखेल गर्ने साना दलहरुको पसललाई समाप्त पार्ने अवसरको रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने नितान्त आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
“सम्भावनाको खेल भनिएको राजनिती नेपालका लागि भने झनै जटिल छ । देश विकासमा नेताहरूको ठोस र साझा कार्यक्रम संगै इमान्दार कार्यान्वयनका पक्षमा जनता अझै आशावादि छन् । अब हेर्न बाँकि छ कि पुस १० सम्म मा परिस्थिती ले कुन मोड़ लिने हुन” ।