राजनीतिक स्थायित्वको लागि कांग्रेस–एमाले सरकार

श्रीमन नारायण
सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीवाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत
प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि दावी पेश गर्न आहवान भए पश्चात सबैको ध्यान नयाँ सरकारको गठनतिर नै आकृष्ट भएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धनको प्रदर्शन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक नै देखिए पनि यसले आवयक बहुमत भने ल्याउन
सकेको छैन । त्यसै गरि प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धनले पनि चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन । चुनाव पश्चात सत्ताधारी गठबन्धनमा
शामिल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र एमाले गठबन्धन्मा शामिल जसपाका अध्यक्षको वक्तव्य पश्चात चुनाव ताका भएका गठबन्धनको औचित्य सकिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो
अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता, भ्रष्टाचार रहित द्रुत सुशासन,अर्थतन्त्रमा सुधार र आर्थिक समुन्नित र विभेदरहित सन्तुलित विकास जस्ता जनताका आकांक्षा र सपना फेरि पनि
तुहिने सम्भावना बढेको देखिन्छ । देश र जजनतालाई सम्भावित यस किसिमका अस्थिरता अन्योलता र विसंगति एवं विकृतिको गहिरो खाडलमा डुब्नवाट जोगाउनुमुख्य दायित्व नेपाली
कांग्रेस र नेकपा एमालेकै हो । आज पनि दुई तिहाई भन्दा बढी नेपाली जनताका आस्था र विश्वास उपरोक्त दुई दल प्रति नै रहेको छ । यस निर्वाचनमा पनि झण्डै दुई तिहाई सिट
उपरोक्त दुई दलले नै जितेका छन्तसर्थः देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति र देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेर बहादर देउवाको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित दुई
दलीय सरकार नै अस्तित्वमा आउनु देश र जनताको व्याप्क हितमा हुनेछ । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ नेपाली कांग्रेस र समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले
नै सवै भन्दा ठुलो दल सावित भएका छ । स्थायित्व र विकासका लागि आम निर्वाचन २०७९ ले कांग्रेस र एमालेलाई नै मिलेर सरकार चलाउन जनादेश दिएको मान्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेसका
सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष के.पी.ओलीलेजनताको चाहना र मतादेशको सम्मान गर्नुपर्छ । वि.सं. २०४६ सालको पंचायत विरोधी आन्दोलनको सफलता, वि.सं.२०४७ सालको
नेपालको संविधान, नेपाली कांग्रेसको तात्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र वि.सं.२०४८ सालको आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुले पनि यस कुराको
पुष्टि गर्दछ । वि.सं.२०५६ सालको आम निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्व एमाले सम्मिलित संयुक्त सरकारले नै गराएको थियो । जनआन्दोलन–२ को
सफलता पश्चात नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित संयुक्त सरकारकै पालामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अस्तित्वमा आएको थियो । त्यस अन्तरिम सरकारकै पालामा नागरिकता समस्याको समाधान, निजामति प्रशासनलाई समावेशी बनाउन निजामति प्रशासन सुधार आयोगको गठन भएको थियो जसको आधारमा समावेशिता (आरक्षण) लागु भएको छ । विस्ततृत शान्ति सम्झौताले मुर्त रुप लिनु, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा समाहित गराउनु, माओवादीका लडाकुहरुको व्यवस्थापन र समायोजन, आन्दोलनकारी संयुक्त मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउने काम अन्तरिम संविधान केही संशोधन लगायत काम र वि.सं.२०६४ सालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेको महत्वपूर्ण सहयोगकै कारणले संभव भएको थियो । पहिलो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई जनताले अपेक्षित समर्थन दिएनन् । कथित पहिचानवादी शक्ति भएको दावी गर्ने नेकपा माओवादी र मधेशवादीसित बहुमत हुँदा पनि उनीहरुले न त संविधान बनाउन सके न त सरकार नै चलाउन सके । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बहुमतको भरमा प्रधानमन्त्री भए तर एक वर्ष मै आफैले पदवाट राजीनामा दिए । आखिर माओवादीकै नेता प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो संविधानसभालाई
बिना कुनै कारण विघटन गरी संविधान सभाको फेरि पनि निर्वाचन गराउनु प¥यो । पहिलो संविधान सभामा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाई नेतृत्वमा संयुक्त
सरकार अस्तित्वमा रहेको भए सबैले अपनत्वको महसुस गर्न सक्दथ्यो र अन्तरिम संविधान झै यो पनि सबैको निम्ति स्वीकार्य बन्न सक्दथ्यो । वि.सं.२०७० सालमा भएको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले निकै राम्रो प्रदर्शन ग¥यो । नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति सुशील कोईरालाको नेतृत्वमा नया सरकार अस्तित्वमा आयो । नेकपा एमालेसम्मिलित त्यस दुई दलीय सरकारले संविधानसभावाट नेपालको संविधान २०७२ लाई जारी गर्ने सफलता पनि प्राप्त ग¥यो । संविधानमा कमी कमजोरी देखिनु, केही असन्तुष्टिका स्वर देखिनु र संशोधनको आवश्यकता महसुस हुनु स्वभाविक नै हो तथापि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुनुमा उपरोक्त दुई दलकै भुमिका देखियो, हिन्दूराष्ट्रको विषयलाई संविधानमा राख्ने माग पनि हुँदै आएको छ । दुई दलको समझदारी र सहकार्यमा देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुलाई उपलब्धि मुलक र फलदायी बनाउने जिम्मेवारी पनि उपरोक्त दुई दलकै हो । राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन, संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा सुधारका निम्ति पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकारको नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । सीमित व्यक्ति, गुट र उपगुटको निहित स्थार्थका
लागि राष्ट्रको हितलाई अन्ध्यारोमा पार्न सकिदैन । पुरानै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिदै सरकार बनाउने प्रयास भएमा देशलाई श्रीलंका र अफगानिस्तानको बाटोमा जानवाट रोक्न सकिदैन ।
नेपाली जनताले यस चुनावमा पनि कांग्रेस र एमालेलाई आफनो संरक्षक र अभिभावक मानेका छन्। खुद्रा राजनीतिक गर्नुको पसल बन्द हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक विचौलियाहरु देशमा कहिल्यै राजनीतिक स्थायित्व आउन दिने छैनन । बिचौलिया, चरम महत्वकांक्षी, षडयन्त्रकारी अवसरवादी र संकीर्ण सोच भएका यस्ता खुद्रा राजनीतिक पसलेको मोह जालवाट बाहिर निस्किनु दुईटै ठुला दलको राष्ट्रिय धर्म र कर्तव्य पनि हो । राष्ट्रहित र जनहितका साझा नीति र कार्यक्रममा कांग्रेस र एमाले विच सहकार्य भए खुद्रा राजनीति गर्ने गर्नेको पसल स्वतः नै बन्द हुनेछ ।
देशका दुवै ठुला पार्टीका नेतृत्वकर्ता देउवा र ओली दुवैको निम्ति सम्वेदनशील र महत्वपूर्ण समय हो । वर्तमान अवस्थामा नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सांस्कृतिक विच्छैखलताको अवस्थावाट गुज्रि रहेको छ । यस चुनौतिको सामना गर्न दुवै ठुला दल एकजुट हुनु आवश्यक छ ।