जीएसपी प्लस बचाउनका लागि ईयुको शर्त पुरा गर्न पाकिस्तान अप्ठ्यारो अवस्थामा

   २४ पुष २०७९, आईतवार ११:२६  

इस्लामाबाद, एजेन्सी । पाकिस्तानले आफ्नो जीएसपी प्लसको स्थिति बचाउनको लागि युरोपेली संघ (ईयू) र यसको आन्तरिक निर्यात लबीले राखेका सर्तहरू बीच पाकिस्तान लडिरहेको फाइनान्सियल पोस्टले जनाएको छ ।
पाकिस्तानले जीएसपी प्लस कायम गर्न लक्षित क्षेत्रहरूमा संयुक्त राष्ट्र संघका २७ महासन्धिहरू लागू गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यद्यपि, पाकिस्तानी सरकार र अधिकारीहरू कार्यक्रममा समेटिएका सन्धिहरूको संख्या बढाउने ईयूको योजनाबारे चिन्तित छन् ।
नयाँ महासन्धिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सशस्त्र द्वन्द्वमा नाबालकहरूको संलग्नता र श्रम निरीक्षण जस्ता विषयहरूलाई समेट्ने फाइनान्सियल पोस्टले जनाएको छ ।
ईयूसँग एनजीओका नीतिहरू, बाल श्रम, ईश्वरनिन्दा कानूनको दुरुपयोग, र जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित पर्याप्त अपेक्षाहरू छन् । यातना विरुद्धको विधेयक धेरै ढिलाइ पछि अन्ततः पारित भए पनि अन्य महत्वपूर्ण खाताहरू अझै पनि निष्क्रिय अवस्थामा छन् ।
विश्लेषकहरूले आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्न पाकिस्तानको निरन्तर संघर्षको प्रकाशमा इस्लामाबादले आफ्नो प्रयास गरिएको र सत्य रणनीतिमा फर्कने अपेक्षा गरेका छन् । यसबाहेक, इस्लामाबादले पनि २०२३ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा समस्यामा केही गम्भीरता र प्रगति देखाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
जुन २०२२ मा एक ईयू अनुगमन मिशन स्थितिको आकलन गर्न राष्ट्रमा आयो । पछि, युरोपेली आयोगको महानिर्देशनालयले प्राथमिकताहरूको सूची प्रस्तुत ग¥यो र पाकिस्तानी सरकारको प्रतिक्रियामा विवरणहरू अनुरोध गरेको फाइनान्सियल पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै