मे ४ मा गोवामा आयोजना हुने विदेश मन्त्रीहरुको बैठकको लागि भारतले चीन र पाकिस्तानलाई निमन्त्रणा पठाए

   माघ ११, २०७९  
148 Shares

नयाँ दिल्ली । भारतले मे ४ मा गोवामा आयोजना गर्न लागिएको विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको लागि पाकिस्तान र चीन लगायत साङ्घाई सहयोग सङ्गठनका सबै सदस्यहरूलाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा पठाएको छ ।
बैठकका लागि चीनका नवनियुक्त विदेशमन्त्री किन ग्याङ र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टोलाई निम्तो दिइएको हो । भारतले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा ९ सदस्यीय मेगा समूहको अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो र यस वर्ष प्रमुख मन्त्रीस्तरीय बैठक र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ ।
अहिलेसम्म पाकिस्तानी पक्षबाट बैठकमा विदेशमन्त्री सहभागी हुनेछन् वा नहुने कुनै जानकारी आएको छैन । पाकिस्तानले यस महिनाको अन्त्यमा मुम्बईमा हुने एससीओ फिल्म फेस्टिभलमा समेत भाग लिने छैन । सबै देशले सहभागिता जनाए पनि फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शनका लागि पाकिस्तानले भने कुनै फिल्म पठाएको छैन ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखरले एससीओ सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये उक्त बैठकमा सहभागिताको निश्चितता नभएको देश पाकिस्तान मात्र हो । पाकिस्तानको सीमापार आतङ्कवादको मुद्दालाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध धेरै वर्षदेखि त्यति हार्दिक छैन । इस्लामाबादले कुनै पनि वार्ताका लागि पूर्व भारतीय राज्य जम्मू र कश्मीरको लागि धारा ३७० लाई पुनस्थापना गर्न चाहान्छ ।
यसबाहेक विदेशमन्त्री बिलावलले गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको बारेमा गरेको टिप्पणीले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा कुनै पनि सुधार नआएको देखिन्छ । २० वर्ष पुरानो सङ्गठनमा रुस, भारत, चीन, पाकिस्तान र चार मध्य एसियाली देशहरू ( काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान सदस्य छन् ।)
इरान सदस्य बन्ने पछिल्लो देश हो भने भारतको अध्यक्षता अन्तर्गत पहिलो पटक पूर्ण सदस्यको रूपमा समूहको बैठकमा भाग लिदैंछ । साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको अन्तिम बैठक उज्वेकिस्तानको समरकन्दमा भएको थियो । शाङ्घाई कम्पनीको सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्वेकिस्तानको समरकन्द गएका थिए ।
एससीओका राष्ट्र प्रमुखहरूको परिषद्को २२ औँ बैठक सन् २०१९ पछि पहिलो सबैको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुँदैछ । बलियो आपूर्ति शृङ्खलाहरू भएकोमा भारतको चासो उत्पादनको केन्द्र बन्ने देशको महत्वाकांक्षासँग मिल्ने गरेको छ त्यसैले यस क्षेत्रका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्न चाहान्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले शिखर सम्मेलनमा ट्रान्जिट अधिकारहरूका लागि दबाब दिएका थिए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै