रौतहट प्रहरी प्रशासन विरुद्ध रौतहटका व्यापारी आन्दोलित

473 Shares

रौतहट, २६ माघ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा छापा मार्ने, तश्रयाउने कार्य स्थानीय प्रहरी प्रशासनद्धारा भईरहेको कार्यशैलीबाट व्यापार गर्ने वातावरण नरहेको भन्दै रौतहट उद्योग वाणिज्य संघले चार दिन सम्म सम्पूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पंडित प्रसाद जयसवाल र महासचिव रविन्द्रनाथ गोपालीद्धारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन लगायत विभिन्न निकायबाट बजार अनुगमनको नाममा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त्रसित गर्ने कार्यहरु भईरहेको तथा हालै नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिले गरेको अव्यवहारिक व्याज वृद्धिबाट पीडित व्यवसायीक वातावरणमा समेत अवरोध उत्पन्न भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएका हुन् ।
गौर भन्सार भएर खाद्यान्न सामानहरु आयात गरेर ल्याउने व्यवस्था नभएकोमा यहाँका व्यवसायीहरु निकै पीडित बन्दै गएको छ । व्यापारिक मर्कालाई सम्झिएर आज संघको कार्यालय गौरमा बसेको बैठकबाट विगत केही दिन देखि गौरका व्यापारिक प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न स्थानमा प्रहरी, प्रशासन सहित विभिन्न निकायबाट बजार अनुगमनको नाममा व्यापारीको पसलमा छापामारी गर्ने, शिल गर्ने, पसलेलाई पक्राउ गर्ने लगायतको कार्य प्रति उद्योग वाणिज्य संघ गम्भीर भएर कठोर कदम उठाउन बाध्य भएको संघका अध्यक्ष जयसवालले बताए ।
संघले आज देखि २९ गते सम्म अति अत्यावश्यक सामानको पसल बाहेक सबै व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द गर्ने निर्णयलाई विहिवार पहिलो दिन दिउसो १ बजेबाट गौरका सम्पूर्ण व्यापारिक पसलहरु बन्द भएको बताए ।
स्थानीय प्रहरी प्रशासनले व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सहज रुपमा काम गर्न नदिए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा होमिन संघ बाध्य हुने चेतावनी अध्यक्ष जयसवालले दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले सार्वजनिक जिवनमा असर पुग्ने गरी कुनैपनि कार्य नगर्न नगराउन रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ संघ आग्रह गरे । चोरी तस्करीको माध्यमबाट आएका मालसामानहरु भण्डारण गरिएको सुचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारेर सिलबन्दी गरेको प्रतिष्ठानमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अनुगमन गरिरहेको स्पष्ट पारे । प्रहरीले कुनै प्रकारको दुख दिने काम गर्न नहुने यदी त्यस्तो भएको छ भने स्थानीय प्रशासन निराकरण गर्ने प्रयासरत रहने बताए ।
यसरी बजार बन्द गराएर सार्वजनिक जीवनमा पर्ने असरका कामहरु तत्काल बन्द गरेर स्थानीय प्रशासन र उद्योग वाणिज्य संघले सहजीकरणको वातावरण बनाउन कानुनको परिधीभित्र रहेर सहजीकरण गर्ने प्रष्ट पारे ।

सम्बन्धित समाचार