प्रतिबन्धित संगठनहरुलाई सहायता दिने प्रस्तावमा भारतद्धारा संयुक्त राष्ट्र संघको भोटिंग बहिष्कार

नयाँ दिल्ली । विश्वको राजनीतिक मञ्चमा भारत एक शान्ति प्रिय एवं विकासोन्मुख देशको सुचीमा रहेका भारत कहिल्यै अशान्ति र आतंकवादीहरुलाई छत्रछाया दिएको छैनन् त्यता देशहरुलाई सहायता पनि गरेको छैनन् त्यसै हुनाले भारतलाई शान्तिप्रिय देशको रुपमा अहिले ख्याती पाएका छन् ।
भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा अमेरिकी नेतृत्वको प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट अलग भएको छ । जसले पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा र जैश ए मोहम्मद लगायत विश्वभरका प्रतिबन्धित संस्थाहरूलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र आयरल्याण्डले प्रस्ताव ल्याए, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिबन्धमा रहेका संगठनहरूलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा मतदान भएको हो । उक्त मतदानमा भारत सहभागी भएनन् । भारत बाहेक संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्यहरूले प्रस्तावलाई समर्थन गरे । यस महिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता सम्हाल्ने भारत मात्र एकमात्र देश थियो, जो अनुपस्थित रह्यो ।
सुरक्षा परिषद्‌को प्रस्तावलाई पारित गरिएको थियो । जसमा भनिएको छ, कोषको प्रावधान, प्रशोधन वा भुक्तानी, अन्य वित्तीय सम्पत्ति, वा आर्थिक स्रोतहरू, वा मानवीय सहायताको समयमै वितरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक वस्तु र सेवाहरूको प्रावधान वा आधारभूत मानव आवश्यकताहरूलाई समर्थन गर्ने अन्य गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्ने अनुमति छ र यसको अर्थ काउन्सिल वा यसका प्रतिबन्ध समितिहरूद्वारा लगाइएको सम्पत्ति फ्रिजको उल्लंघन भने होइन ।
यो कार्भ आउट संयुक्त राष्ट्रका कार्यक्रमहरू, कोष, एजेन्सीहरू, महासभामा पर्यवेक्षकको हैसियत पाएका मानवीय संस्थाहरू र केही गैरसरकारी संस्थाहरू लगायतका विभिन्न निकायहरूमा लागू हुन्छ ।
मतदानको स्पष्टीकरणमा भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले यो प्रस्तावले मानवीय सहायताको समयमै वितरणको समर्थनमा वा आधारभूत मानव आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अन्य गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्न प्रतिबन्धहरूबाट छुटकारा प्रदान गर्ने बताइन् ।
यद्यपि भारतले १२६७ अन्तर्गत प्रतिबन्धित संस्थाहरूलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्दा सावधानी र उचित लगनशीलताको लागि आह्वान गर्दछ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वव्यापी रूपमा आतंकवादको आश्रयस्थलको रूपमा स्वीकार गरेको क्षेत्रमा पूर्ण राज्य आतिथ्यताका साथ फस्टाउन जारी राख्छ, उनले भनिन् ।
हाम्रा चिन्ताहरू आतंककारी समूहहरूले त्यस्ता मानवीय सहायताहरूको पूरा फाइदा लिनेु र १२६७ प्रतिबन्ध समितिसहित, स्वीकृति व्यवस्थाहरूको उपहास गर्ने प्रमाणित उदाहरणहरूबाट उत्पन्न हुन्छन् । हाम्रो छिमेकमा आतंकवादी समूहहरूका धेरै घटनाहरू पनि भएका छन्, जसमा यस परिषदद्वारा सूचीबद्ध गरिएका, यी प्रतिबन्धहरू बेवास्ता गर्न ठ्याक्कै मानवीय संस्थाहरू र नागरिक समाज समूहहरूको रूपमा पुन अवतारमा छन् । यी आतंकवादी संगठनहरूले मानवीय सहायता स्थानको छाता प्रयोग गरी रकम जुटाउन र लडाकुहरू भर्ती गर्न प्रयोग गर्छन्, उनले भनिन् ।
हामी दोहोर्याउँछौं, हामीले वार्ताको क्रममा, कुनै पनि परिस्थितिमा यी छुटहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले मानवीय आवरणको लुगालाई निषेधित आतंककारी समूहहरूले क्षेत्र र बाहिरका आतंककारी गतिविधिहरू विस्तार गर्न दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यस्ता छुटहरूले हाम्रो क्षेत्रको राजनीतिक स्थानमा आतंककारी संस्थाहरूलाई ुमुख्य प्रवाहमा ल्याउनु सुविधा दिनु हुँदैन । यस संकल्पको कार्यान्वयनमा लगनशीलता र चरम सावधानी अपरिहार्य छ, कम्बोजले भनिन् ।
भारतीय वार्ताकारहरूले दुई वर्षपछि यी उपायहरूको समीक्षा अवधिको मुद्दा प्राप्त गर्न कडा मेहनत गरे, र साथै संयुक्त राष्ट्र अनुमोदित संस्थाहरूलाई मात्र मानवीय सहायता प्रदान गर्न अनुमति दिइनेछ ।
ुयसै कारणले गर्दा, भारतले प्रस्तावको पाठमा १२६७ अनुगमन टोलीको लागि बलियो रिपोर्टिङ मापदण्ड र संयन्त्रको साथमा सक्रिय भूमिका खोजेको थियो । आज पारित अन्तिम पाठमा यी विशिष्ट सरोकारहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरिएकोमा हामी खेद व्यक्त गर्दछौं। यो कमजोरी भविष्यमा सच्याइनेछ भन्ने आशा लिएको छौँ,’ कम्बोजले भोटबारे स्पष्टीकरण दिँदै भनिन् । एजेन्सी ।