जनकपुरधाम, ७ चैत । मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको जातीय विभेद तथा छुवा छूत अनुगमन गरि विभिन्न समितिलाई पूर्णता दिनु पर्ने माग सहित मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट दलित विकास समिति, स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवा छूत अनुगमन गरि समिति तथा जातीय विभेद नियन्त्रण इकाईहरुलाई तत्काल पूर्णता दिनु पर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
दलित समुदायका नागरिकहरुले अनेक प्रकारको जातीय विभेद भोग्दै आएको गुनासो ज्ञापनपत्र मार्फत गरिएको छ ।
दलितका समस्या समाधानको लागि प्रदेश सभाबाट दलित सशक्तिकरण २०७६ पारित गर्नुका साथै ऐन बमोजिम सशक्तिकरण नियमावली २०७८ अनुसार निर्माण गरिएको समितिहरुले पूर्णता नपाउँदा समस्या रहेको गुनासो समेत ज्ञापनपत्र मार्फत गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा मधेश प्रदेशसभा सदस्य जयनुल राइन, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य चमेली देवी दास, संविधानसभा सदस्य निशा साह, जनता समाजवादी पार्टीका देवेन्द्र मिश्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संजय चौधरी, जसपाका मो.वासिम अकरम, सम्वाद समूहका मो.इन्तेखाब आलम, नेकपा एमालेकका गीता साह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राममणि साह, निल हिरा समाजका प्रदीप यादव, लोसपा नेतृ बिभा ठाकुरसहितका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन