बाटो भरी नालाको फोहर पानी, आवतजावत गर्नेलाई सास्ती, सम्बन्धित निकाय मौन

तराई टप संवाददता
रौतहट, ६ जेठ । रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाको हजमिनिया गाउँमा सडक माथि नालाको पानी जमेपछि स्थानीय बासिन्दाहरु सहित सो बाटो भएर आवतजावत गर्ने यात्रुहरुलाई निकै सास्ती खेप्नु परेका छन् ।
गौर समनपुर सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने राजदेवी नगरपालिकाको वडा नम्वर २ हजमिनिया गाउँमा ३ बर्ष अघि करिव ४ सय मिटर कालोपत्रे बाटोलाई तिन फिट सम्म खाल्डा खनेर नयाँ डिजाइनबाट बाटो निर्माण गर्न काम सुरु गरिएका थिए, बाटोको विच भागमा डिभाइडर बनाएर आकर्षक बनाउने काम पनि गरियो तर तिन बर्ष वितिसक्दा पनि बाटो निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैनन् ।
बाटो निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भएपनि सडक डिभिजन कार्यालयको प्राविधिहरुको चरण लापरवाही र स्थानीय सरकारको हेलचक्रयाईका कारण निर्धारित समयमा बाटोको निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेको गुनासो हजमिनियाबासीले तराई टप संग पोखेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रपुरबाट २० लाखको ठेक्काको काममा १४ लाख भुक्तानी लिईसकेको स्थानीयहरुले गम्भीर आरोप लगाए निर्माण कम्पनी माथि । राजदेवी नगरपालिकाको जिम्मेवार पदाधिकारीकै निर्माण कम्पनी रहेको हुँदा काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएको आफनो नाम नछाप्ने शर्तमा तराई टप संग कुरा गर्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध एवं बाटो कहिले बन्ने विषयमा कुरा गर्दा वडाध्यक्ष मार्फत जिम्मेवार पदाधिकारीले स्थानीय माथि दवाव दिने गरेको गम्भीर आरोप लगाए ।

फोटो स्थानीय बासिन्दाहरुको सहयोगमा उपलब्ध 

निर्धारित समयमा बाटोको निर्माण पुरा नहुँदा राति देखि भईरहेको बर्षाबाट नालाको फोहर पानी ओभरफ्लो भई बाटो भएर बगिरहदा उक्त बाटो भएर हिड्न समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ । कोभिडको समयमा सफा सुघर भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा नालाको फोहर पानीमा पाइला टेकर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सृजना गराउदा कहाँ गयो सम्बन्धित निकाय, कहाँ गयो स्थानीय सरकार, कहाँ हरायो स्थानीय प्रशासन, हजमिनिया बासीले प्रश्न गरेका छन् ।
साना साना बालबालिकाहरु नालाको फोहर पानीमा पाइला टेकेर हिड्नुपरेको यो कस्तो विडम्वना हो, कसले बुझ्ला यहाँको पिडा, विकासको नाममा विनाश भइरहदा पनि सम्बन्धित निकाय किन चुप बसेको होला ? स्थानीय राधेश्याम पंडितले प्रश्न गरे ।
सवारी साधनहरुको अत्याधिक चाप रहने गरेको गौर गंगापिपार समनपुर सडक खण्डको रजैया सड्कको अवस्था विजोग रहदा समयमै स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालयको ध्यानाकर्षण हुनु अति नै आवश्यक रहेको देखिन्छ ।