download zoom desktop client download speed required for zoom call - download speed required for zoom call zoom teleconference download zoom meeting download latest version download zoom on pc laptop

प्रदेश प्रमुख झाद्धारा मुख्य मन्त्री राउतलाई स्मरण पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण

   ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार १६:५५  

तराई टप संवाददाता
रौतहट, ३० जेठ । प्रदेश नम्वर २ को मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतद्धारा हालै विस्तार गरिएको मन्त्री परिषद् समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झा (अहिराज) ले मुख्यमन्त्रीलाई चार पृष्ठको स्मरण पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तार एवं पुनरगठन गर्दा गैर मधेशी, दलित समुदायको प्रतिनिधि, महिलायाई प्रथमिकता नदिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख झाले मुख्य मन्त्री राउतलाई स्मरण पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
स्मरण पत्रमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा पहाडी समुदाय, महिला र दलितहरुलाई उच्च स्थान दिन भनिएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाँगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडा वर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान श्रमिक सहितको समावेशिता अनिवार्य गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
मुख्य मन्त्री राउतको मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अधिकार भएपनि संविधानको संरक्षण एवं जगेर्ना गर्न प्रदेश प्रमुखको कत्र्तव्य रहेको हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई चार पृष्ठको स्मरण पत्र आज पठाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालय जारी भएको सन्देशमा भनिएको छ । ‘प्रदेश २ मा मूलत ः मधेसी समुदायका नागरिकको वसोबास रहेको भएता सामाजिक, साँस्कृति, जन्संख्यीक बनोट आफैमा प्रदेश नम्वर २ को पहिचान रहेको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गौरपूर्ण इतिहास बोकेको पूण्य मूमिमा मुलत ः मधेशी मुलको समुदायको बसोबास भएपनि पनि गैर मधेसी पहाडी मूलका नागरिकहरुको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको छ,’ प्रदेश प्रमुखको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा उल्लेखित जाति समुदाय र वर्गको अनुहार प्रतिविम्वित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा द्विविधा हुन सक्दैन ।’
नेपालको संविधानको धारा १६८(९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त वमोजिम मुख्य मन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने पूर्ण व्यवस्था रहेको छ ।
स्मरण पत्रमा अघि भनिएको छ, संविधानको उपयुक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्वन गर्नु संविधानत ः अनिवार्य रहेको छ । प्रदेश मन्त्री परिषद्को गठन मुख्य मन्त्रीको सिफारिस बमोजिम हुने तर प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा मैले गर्नुपर्ने मन्त्रीपरिषद्को स्वरुप संविधान भए नभएको भन्ने सवालमा मेरो चासो र सरोकार स्वभाविक एवं जायज रहेको हुँदा यो स्मरण पत्र मार्फत मुख्य मन्त्री राउतलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उक्त पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै