सर्वोच्चद्धारा संसद विघटन पछिको मन्त्री परिषद्को विस्तारलाई बदरको आदेश दिए

रौतहट, ८ असार । सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधिश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलवार बसेको संयुक्त इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्रीहरुको पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
गत जेठ ७ गते संसद विघटन गसिकेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्री सहित २१ जना मन्त्री थप गरी मन्त्री परिषद् विस्तार गरेका थिए । तर उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट माथि आज सुनवाई गर्दा उक्त मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।