विकास पूर्वाधारको पहुँचबाट जम्मु काश्मिरको सिमावर्ती गाउँहरुमा आतंकबादी गतिविधिमा कमि

   जेष्ठ ७, २०८०  
66 Shares

जम्मु-काश्मीर । जम्मु-काश्मीरले निकै लामो समयदेखि धेरै खराब समयहरुको सामना गर्नु परेको थियो। जम्मू-काश्मीरका सीमावर्ती गाउँहरूमा पाकिस्तानी गोलाबारीबाट त्रसित हुने गरे थिए र मानिसहरू निरन्तर डर, धम्कीमा बाँचिरहेका थिए।

तर ५ अगस्त २०१९ पछि भारत सरकारले जम्मू-काश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै जम्‍मु र काश्मीर दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरू बने। त्यसपछि सीमा बासिन्दाहरूले भूमिगत बंकरहरूको माग गर्ने वा सुरक्षित ठाउँहरूमा बसाइँ सर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छैनन्। बरु उनीहरुले विद्यालय, अस्पताल, राम्रो सडक र अन्य सुविधा मागेका छन्।

२०१९ पछि जम्मू र काश्मीरका सीमा क्षेत्रका बस्तीहरू जीवन्त विकसित ठाउँहरूमा परिणत हुँदै गएका छन्। जनताले सपनामा समेत नसोचेका सुविधाहरु उनीहरुलाई प्रदान गरिएको छ। जब संविधानको धारा ३७० खारेज गरियो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-काश्मीर र लद्दाखका जनतालाई उनीहरूको भाग्य परिवर्तन गर्ने वाचा गरेका थिए र दुबै नेताहरू आफ्ना प्रतिबद्धतामा अडिग रहेका छन्।

सरकारले उनीहरुलाई निराश गरेको छैन। उनीहरुलाई सबै सुविधा दिएको छ। केन्द्र प्रायोजित योजनाको लाभ सीमानाका बासिन्दासम्म पुग्ने र प्रत्येक भारतीय नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने कुरा हेल्मम्यानहरूले सुनिश्चित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको भिजनमा सीमावर्ती गाउँहरू विकासको पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन्। केन्द्रले सीमा क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिँदै प्रत्येक गाउँलाई आधारभूत सुविधा र आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित बनाएको छ ।

भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध गहिरो फ्रिजमा हुँदा पनि भारत र पाकिस्तान सेनाले फेब्रुअरी २०२१ मा प्रवेश गरेको युद्धविराम सम्झौता विगत तीन वर्षदेखि राम्रो छ। दुवै पक्षले युद्धविरामलाई कडाइका साथ कायम राखेका छन्। एलओसी शान्त हुँदा, ड्रोनहरू प्रयोग गरेर हतियार र ड्रग्स तस्करी गर्ने प्रयासहरू, मुख्यतया जम्मूका क्षेत्रहरूबाट रोकिँदै गएका छन्। शान्ति विरोधी तत्वहरुको प्रयास असफल बनाउन सुरक्षाकर्मी सफल भएका छन्।

पाकिस्तानी सेनाले आतंकवादीहरूलाई ‘कभर फायर’ प्रदान गरेर नियन्त्रण रेखा (एलओसी) र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्ने काम विगत ३० वर्षसम्म गर्‍यो। सन् १९९० देखि २०२१ सम्मका सबै घुसपैठका लागि पाकिस्तानी सेनाले सहयोग गरेको खुलासा भएको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार २०२१ मा, घुसपैठ घटेको छ र २०२२ मा कुनै पनि आतंकवादीले एलओसी पारबाट जम्मू-काश्मीरमा घुसपैठ गरेनन्। पछिल्लो दुई वर्षमा जम्मू-काश्मीरमा सीमापार गोलीबारीमा दुबै पक्षबाट कुनै पनि हताहत भएको रिपोर्ट गरिएको छैन। सेनाको बलियो प्रतिरोधी घुसपैठ संयन्त्रले एलओसीमा घुसपैठलाई रोकेको छ। एलओसीमा शान्ति कायम गर्ने मुख्य विचार स्थानीय जनताको पीडा कम गर्ने वरिपरि घुमेको थियो र यसले धेरै हदसम्म काम गरेको छ।

उल्लेखनीय रूपमा सात दशकसम्म जम्मु र काश्मीरका सीमा बासिन्दाहरूले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको थियो, जसले जनसंख्याको ठूलो भागलाई शहरहरूमा बसाइँ सर्न बाध्य तुल्यायो। संविधानको अस्थायी प्रावधान धारा ३७० खारेज भएपछि सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रको गरिबी र पछौटेपन हटाउन विशेष ध्यान दिएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई आफ्नो प्रतिभा र क्षमता देखाउने अवसर दिन सरकारले जनशक्ति विकासमा जोड दिइरहेको छ। उनीहरूलाई विकासमा समान रूपमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिएको छ। एलओसी र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका सबै क्षेत्रमा विकासको नयाँ बिहानी फुटेको छ।

कार्यान्वयन गर्ने निकायले तोकिएको समयसीमा तोकेकाले तीब्र गतिमा विकास निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दासम्म सरकारी अधिकारी मात्रै पुगेका छैनन्, ‘भाइब्रेन्ट गाउँ कार्यक्रम’ अन्तर्गतका केन्द्रीय मन्त्रीहरू पनि जनताका समस्या सम्बोधन गर्न र ती बस्तीहरूलाई उनीहरूको आकांक्षाअनुरूप विकास गर्न सुनिश्चित गर्न अन्तिम गाउँमा पुगेका छन्।

‘भाइब्रन्ट भिलेज प्रोग्राम’ अन्तर्गत भारत सरकारले देश भरका सीमावर्ती गाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्य आवश्यक सुविधाहरू सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरेको छ। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) को बारेमा कुरा गर्दै, केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले सीमा क्षेत्र विकास कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै