ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी दुई मिसिल अख्तियारबाट गायव

काठमाडौं, २२ असार । बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णय सम्बन्धी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको दुई वटा मिसिल नै गायब भएको छ ।
ललिता निवासको ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने क्रममा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा तयार पारेको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ कार्यालयबाट गायब भएको हो ।
मिसिल गायब बनाएको अभियोगमा प्रहरीले मालपोत कार्यालयका खरिदार एवं तामेली फाँटका तत्कालीन प्रमुख गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यका अनुसार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उनले अन्तिम पटक फाइल बुझेर लगेको खुलेको छ । त्यसपछि फाइल कहाँ गयो स्पष्ट छैन ।
सरकार विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै पञ्चायत कालमा कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेर राणाको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत भएको थियो । पछि २०२६ सालमा सरकारी प्रयोजनका लागि भन्दै थप २८४ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र पुनरस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण ‘हरण तथा जफत’ भएका सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला गृह मन्त्रालयबाट छानबिनलाई तदारुकता दिएर जफत भएका जग्गा मात्र फिर्ता दिने उल्लेख थियो ।
तर, गृह मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदै डिल्लीबजार स्थित मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा दुई वटा मिसिल खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो । मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ बाट तात्कालिन श्री ५ को सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको ७५ रोपनी ६ आना ४ पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरको हवालाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्म शमशेर राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराको नाममा दर्ता भएको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार सोही मिसिलबाट २३ पुस २०४९ मा श्री ५ को सरकार गुठी र श्री ५ गुठी नामको ३६ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गाको श्रेस्ता पनि खारेज गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार, फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेको सम्मको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । तर, त्यहाँ बुझाएको आधार, प्रमाण फेला पारेको छैन । ‘त्यहाँ पत्रसाथ बुझाउनु पर्ने हो अथवा दर्ता शाखामा तोक लगाएर मात्र जानुपर्नेमा उनले सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरेको देखिँदैन’, एक अधिकृत भन्छन् ।
‘मालपोत विभागको २३ पुस २०४९ को पत्रादेश अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सुवर्ण शमशेरको हकवालाको नाममा थप जग्गा दर्ता गरेको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘यसरी उनीहरुको नाममा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा गएको थियो ।’ त्यही निर्णयसम्बन्धी मिसिल गायब बनाएको विषयमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छानबिन गरिरहेको छ ।
कहाँ हरायो मिसिल ?
स्रोतका अनुसार मिसिलमा के आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयहरु थिए । निर्णयका आधारहरु तथ्यहीन भएकाले नियोजित रुपमै गायब पारिएको हुनसक्ने अधिकृतहरु बताउँछन् ।
‘गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भएर हदबन्दीको टुंगो लगाउनु अगावै मालपोत कार्यालयले हतारहतार निर्णय गर्नु आफैंमा गम्भीर थियो’, एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘त्यसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या, दुरुपयोग र विपरीतको काम भएकाले जिम्मेवारी हदभन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णयहरुको मिसिल गायब पारिएको हो ।’
फाइल नै गायब पारेपछि पछि अनुसन्धान हुँदैन भन्ने सोच राखिएको हुनसक्ने अधिकृतहरुको आशंका छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणबारे छानबिन गर्दा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने निर्णयको दुई मिसिलबारे खोजी गरेको थियो । ‘तर, त्यतिबेला भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै पनि निकायमा मिसिल भेटिएनन’, आयोगका एक अधिकारी जानकारी दिए ।