राधेश्याम कुशवाहा
सर्लाही, १५ साउन । जिल्ला समन्वय समिती सर्लाहीको आयोजनामा सर्वपक्षिय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिती सर्लाहीको प्रमुख कौशल किशोर सिंहको अध्यक्षता खडेरीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लालाई सुखाग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
सर्वपक्षीय बैठकमा पशुहरुमा लाग्ने लम्की छाला रोगको विरुद्ध खोप आपूर्ति र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गराउने सम्बन्धमा समेत प्रदेश तथा संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्लाको बागमती सिचाइ आयोजनाबाट सिंचित हुने क्षेत्रहरू मध्ये प्राय जसो र मनुष्मरा सिचाइ आयोजनाको सिचाई क्षेत्र मध्ये प्राय जसो बाहेक भुमिगत सिचाइ बाट किसानले खेती गर्ने कुल क्षेत्रफलको ५०% भन्दा कम क्षेत्रफलमा रोपाई भएको र रोपेको पनि सुक्दै गएको भुमिगत सिचाइ स्रोत सुखिदै गएको सतह सिचाइबाट सबै ठाउँमा पानी नपुगेको यस जिल्लाको मुख्य अन्न धानबाली जिल्लाको सर्वसाधारणलाई अपुग हुने देखिन्छ ।
साउन १५ गते सम्मको पानी पर्ने सिजन पनि अन्त हुदै गएकाले अब उप्रान्त यस बर्षको आवश्यकता अनुसारको रोपाई हुन नसक्ने, पानी तथा सिचाइ प्रबन्ध हुन नसक्ने देखिएकाले सर्लाही जिल्लालाई सुखा क्षेत्र घोषणा गरि किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरि आगामी बालिको लागि मल खाध बीउ साथै राहतका लागि किसानलाई प्रत्यक्ष लाभग्राही बनाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने माग गरिएको छ ।
जिल्लामा किसानहरुले पालेको पशुहरुमा पनि व्यापक रुपमा लम्की स्क्रिन रोग देखा परी पशुहरु रोगबाट ग्रसित भई मर्ने क्रम जारी रहेको र पशुधनबाट किसान तथा उपभोक्ता प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भइरहेको अवस्था देखिएकाले यथाशीघ्र ३ लाख लम्की स्क्रिन रोग विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई दिन र जिल्लामा संचालित धनकौल वार्ड ३ स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिल र गोडैता ६ स्थित महालक्ष्मी चिनी उधोगले किसानसंग खरिद गरेको उखु रकम हालसम्म भुक्तानी नगरेकाले तत्काल भुक्तानी गराई दिन र नेपाल सरकारले उखु किसाहरुलाई दिदै आएको प्रती क्विन्टल ७० रुपिया बराबरको अनुदान रकम बाकी रहेका कारण किसानहरुलाई दैनिक चलाउन र कृषिमा सिचाइ मलखाद र बिउविजन खरिदमा समस्या हुँदै आएकाले समयमै भुक्तानका लागि प्रदेश तथा संघ सरकारलाई अनुरोध गरिने निर्णय गरिएका छन् ।
खडेरीका कारण जिल्लाका ५० % प्रतिशत मात्र भन्दा कम क्षेत्रमा मात्र रोपाई हुन सकेको जिल्ला समन्वय समितिको सभापति कौशल सिंहले बताए ।
रोपाई भएका खेतमा समेत समयमा बर्षा नभएका कारण खेतमा चिरा पर्न थालेका छन । खेतिको समयमा पनि रासायनिक मलको अभाव हुने गरेका कारण जिल्लाको मुख्य अन्नबाली धानको उब्जनी कम भई जिल्लामा खाधान्नको अभाव हुने देखिएको छ।
सभापति सिंहका अनुसार भारत सरकारले चामल निर्यातमा रोक लगाएका कारण जिल्लामा थप खाधान्न संकट हुने देखिएको छ । जिल्लाको उत्पादनले ६ महिनासम्म समेत पुग्ने नभएकाले हामीहरु ठूलो संकटको सामना गर्ने छौ, सिंहले भने ।
मानव अधिकारकर्मी मुकेश मिश्र ले किसानहरूको समस्यालाई समाधान गरि उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि तिनै तहका सरकार जिम्मेवार हुने पर्नेमा उहाँले जोड दिए ।
बैठकमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, पक्षु कार्यलय प्रमुख, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सर्वपक्षीय/सर्वदलीय प्रतिनिधि उपस्थिति रहेको थियो ।


बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन