उपचारको लागि नभई आर्थिक अनियमिताको कारण चर्चामा छ गौर अस्पताल

   असार २२, २०७८  
725 Shares

तराई टप संवाददाता
रौतहट, २२ असार । रौतहट सदरमुकाम गौर स्थित रहेको सरकारी अस्पताल विरामीको स्वास्थ्य उपचार नभई आर्थिक अनियमितताको कारण यतिखेर चर्चामा छन् ।
विरामीलाई समुचित रुपमा राखेर उपचार गर्ने भवन भएपनि उपचार गर्ने दक्ष जनशक्ति छैन तर विभिन्न उपकरण, औषधी लगायतको सामान खरिदमा आर्थिक अनियमतिता भएको कारण चर्चामा आउदा गौरको युवाद्धारा २०७६÷०७७ र ०७७÷०७८ को जेठ मसान्त भित्र सामान खरिद, कुन निकायबाट आएको रकमबाट खरिद भएको हो सोकोको प्रमाणित प्रतिलिपी लगायतको डकुमेन्ट लिन पटक पटक सुचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दिदा हाल सम्म उक्त कागजातहरु उपलब्ध नगराउदा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन पक्ष मिले आर्थिक अनियमितता गरेको आशंका खडा भएका हुन् ।
२५ बाट ५० शैयामा परिवर्तीत भएको गौर अस्पतालको मेडिकल सुप्रिडेन्टमा करिव ३ बर्ष अघि आएका डा. कृष्णा साहको असमझदारी एवं आर्थिक अनियमतिताको कारण यति खेर उपचार कम र आर्थिक अनियमितता बढी भएको चर्चाको बिषय बनेको छ । गौर नगरपालिका वडा नम्वर १ को बासिन्दा अमितकुमार ठाकुरले सुचनाको हक २६४ को दफा ९ अनुसार ७ बुंद माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको २२ दिन हुन लाग्दा समेत उनलाई प्रमाणित प्रतिलिपि अस्पताल प्रशासनले उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे ।
गौरका अर्का युवा अरुण पटेलले मेडिकल सुप्रिडेन्ट साह आए देखि नै अस्पतालमा उपचार व्यवस्था लथालिंग रहेको, सामानहरु खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गर्नमा मात्रै तल्लिन रहेको गम्भीर आरोप लगाउदै उनले पटक पटक यस्ता व्यक्तिलाई यहाँबाट हटाउन प्रदेश सरकार संग गुहार लगाएपनि आर्थिक बलमा यहाँ टिक्न सफल भएको बताए ।
अस्पताल श्रोतका अनुसार प्रदेश २ का मन्त्री नवलकिशोर साहको छोरा सुमित साहको नाममा रहेको फर्म मार्फत गौर अस्पताललाई प्रदेशबाट भेन्टिलेटर लगायतको सामग्रीहरु खरिदमा चलखेल भएको छ । बोलपत्र आहवान हुँदा १ दे ४ सम्मलाई ठेक्का नदी पाँचौ नम्वरको फर्मलाई ठेक्का दिनुको राज केही डाक्टर साहव गौरबासीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
त्यती मात्रै नभई गौर अस्पतालमा जडान हुन लागेको अक्सिज प्लाण्टको बोलपत्रमा समेत हेराफेरी गरेर दोश्रो तेश्रो नम्वरको फर्मलाई ठेक्का स्वीकृती किन दिइयो भने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो स्थानीय युवा पटेलले बताए । मेसु साहले गरेको अनियमितताको यथार्थ छानविन गरी दोषि विरुद्ध कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकाय संग माग गरे ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै