विग्रदो स्वास्थ्य समस्या प्रति चिन्तीत बन्दै नेका मधेश प्रदेश स्वास्थ्य विभाग प्रमुखद्धारा मुख्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

जनकपुरधाम, २६ साउन । मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य समस्यालाई लिएर नेपाली काँग्रेस मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य विभागद्धारा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका मुख्यसचिव सन्तुप्रसाद यादबको उपस्थितिमा मधेस प्रदेश स्वास्थ विभाग प्रमुख शर्मिला थापाले प्रदेशमा विग्रदै गएको स्वास्थ्यका समस्याहरुलाई यथाशिघ्र समाधान हेतु शुक्रवार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा उपस्थित भई मुख्यमन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा संघिय सरकार स्वास्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यबिधी अनुसार वितरण गरिरहेकोे जस्तै विभिन्न दीर्घ रोगिहरुको लागि सहजीकरण बनाउन बिरामीलाई मधेस प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै जिल्लाको रोगीहरुलाई उपचार गर्न सम्बन्धित अस्पताल संग समझौता गरेर सहज व्यवस्थापन मिलाउन स्वास्थ विभाग प्रमुख थापाले मुख्यमन्त्री सग माग गरिन ।
मधेश प्रदेश मा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या तथा उपचार धेरै नै दैनिय रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा प्रकाशित दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२१ ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको विषय हो, यस प्रति गम्भीर भएर मुख्यमन्त्री लागेमा मात्रै सहज हुने बताए ।
कुल जनसंख्याको झण्डै एक चौथाइ विपन्नतामा रहेको नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिन निम्न वर्गलाई मात्र नभई मध्यम वर्गलाई समेत कठिन देखिएको छ । नियमित आम्दानी र जागीर नहुनेहरु त आकस्मिक अवस्था नआउन्जेल उपचार गर्न जाने कल्पना नै गर्दैनन् ।
विशेष गरी मधेश प्रदेशमा मजुदरी गरेर आफ्नो जिवीकोपार्जन गरिरहेका सर्व साधारण नागरिकहरूले कडा प्रकृतिका रोगका लागि उपचार गर्न अत्यन्तै कठिनाई उत्पन्न भईरहेको अवस्थामा मधेश प्रदेश सरकारबाट त्यस्ता कडा प्रकारको रोगको उपचारका लागि संघीय तथा अन्य प्रदेश सरकारद्धारा गरिएको व्यवस्था भन्दा थप आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराइ सहज उपचार गराउनु कानूनी व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाली काग्रेस मधेश प्रदेश स्वास्थ्य विभाग प्रमुख थापाले मुख्य मन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको नेपाली काँग्रेस मधेश प्रदेश सुचना संचार तथा प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख नितेश गुप्ताले जानकारी दिए ।
सरकारले मिर्गौला सहित क्यान्सर, अल्जाइमर्स लगायत आठ वटा कडा रोग भएका नागरिक, जनआन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारलाई उपचारमा सहुलियत दिइनेछ । तर, प्रशासनिक झन्झट कै कारण प्रायः बिरामीले सरकारी सहुलियत सहज रूपमा पाउँदैनन् । सहुलियत रकमले पनि उपचार र औषधिको एक चौथाइ खर्चलाई धान्न सकिरहेको छैन । यस्ता रोगीले उपचार सकिएपछि पनि मासिक कम्तीमा पाँच हजारभन्दा बढीको औषधि खानुपर्ने हुन्छ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा आर्थिक स्थिति अत्यन्तै कमजोर भएका विरामीहरूका लागि त्यस्ता प्रकारको रोगको उपचारका लागि विशेष व्यवस्था घोषणा गर्न अब ढिला भईसकेको गुप्ताले भने ।