नयाँ दिल्ली, १७ भदौं । भारतको केन्द्रीय सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ) को वर्गमा समावेश गर्ने प्रस्तावमा विचार गरिरहेको एक जना वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् ।
‘सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रमा इभी समावेश गर्न एक प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेको छ । आरबीआईले बैंकहरूको लागि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आवश्यकताहरू पुनः काम गर्नेबारे हेर्नेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
यस विषयमा सरकार, भारतीय रिजर्ब बैंक (आरबीआई) र अन्य सरोकारवालाबीच छलफल हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । आरबीआईको दिशानिर्देशअनुसार बैंकहरूले आफ्नो समायोजित शुद्ध बैंक ऋणको ४० प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा विस्तार गर्न अनिवार्य ठानेको छ ।
हाल कृषि, लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई), निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जा गरी सात क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ) को लागि विचार गरिएको छ ।
पीएसएलमा इभीको समावेशले यस क्षेत्रको लागि चलिरहेको सरकारको प्रतिबद्धताको बजार संकेत प्रदान गरेर लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन सक्नेछ ।
यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई सेगमेन्टहरूमा प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह गर्नसक्छ । साथै बाध्यकारी अर्थशास्त्रको बाबजुद पनि ऋणको कमी कायम रहेको अवस्थामा प्रयोग गर्ने जनादेश प्रदान गर्छ। यस्तै यसले द्रुत र समतामूलक संक्रमण सुनिश्चित गर्न पनि सक्छ ।
जनवरी २०२२ को नीति आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बिजुलीका दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनका साथै व्यावसायिक प्रयोगका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूले प्राथमिकता क्षेत्रको ऋणमा इभी समावेश गर्नका लागि अनुकूल सेग्मेन्टहरू प्रतिनिधित्व गर्छन् । एएनआई
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन