सर्वोच्चको परमादेशबाट व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सन्तुलन विगारेको ओलीको भनाई

तराई टप संवाददाता
काठमाडौं, २९ असार । सर्वोच्चको परमादेश जारी भएपछि निवर्तमान भएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनताको जनमतको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला प्रति तीव्र रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनरस्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भोलिपल्ट मंगलवार सिंहदरवार छाड्नु अघि नेपाल टेलिभिजन मार्फत देशको नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आलोचना गरे ।
सर्वोच्चको फैसलाबाट व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सन्तुलन भंग गरेको उनले दाबी गरे । ‘यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला । कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला’ उनले भनेका छन्, ‘तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जानेछ ।’
२०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लैजाँदा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरे । पार्टीको चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने, तर सरकार बनाउन बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, ह्वीप लाग्दैन भन्नो ब्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको उनले बताए ।
आफू जनताको अभिमत पाएर नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र अहिले सर्वोच्चको परमादेशमा पदमुक्त भएको ओलीले टिप्पणी गरे । जनताको जनादेश मेरो पक्षमा छ, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा गयो, सर्वोच्चको परमादेशको कारण म बाहिरिन पुग्दा तिव्र रुपमा आक्रोश पोखे ।