२९ डिसेम्बर २०२२ स्थान नेसेट, इजरायलको संसद । यहाँ बेन्जामिन नेतान्याहुले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए र इजरायलको ३७ औं सरकार गठन भयो । एक वर्षअघि, २०२१ मा, नेतान्याहूले घोटालाको आरोपका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
त्यसपछि धेरै राजनीतिक विज्ञहरूले यो उनको राजनीतिक करियरको अन्त्य भएको बताएका थिए । नेतान्याहुले उनीहरूलाई गलत साबित गरे र बहुमत नपाए पनि छैटौं पटक देशको प्रधानमन्त्री बने । इजरायलमा कुनै एक दलले बहुमत नपाउनु अचम्मको कुरा होइन । ७४ वर्षको इतिहासमा कुनै पनि दलले आफ्नै बलमा सरकार बनाउन पाएको छैन ।
यस पटक आश्चर्यको सबैभन्दा ठूलो कारण नेतान्याहुको नयाँ सरकारमा कट्टरपन्थी दलहरू समावेश थिए । वास्तवमा, नेतान्याहुले शास, युटीजे, धार्मिक सियोनिज्म, ओत्ज्मा येहुदित र नोआम जस्ता अति दक्षिणपन्थी पार्टीहरूलाई सत्तामा फर्कन समर्थन लिएका छन् । यी मध्ये धेरै पार्टीहरू सम्पूर्ण प्यालेस्टाइनको कब्जाको समर्थनमा छन् । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार यी कारणहरूले गर्दा इजरायलमा नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै प्यालेस्टाइन सँगको विवाद बढ्ने निश्चित थियो ।
१) प्यालेस्टिनीहरूलाई इजरायलबाट निष्कासन गर्न चाहने व्यक्तिलाई मन्त्री बनायो ।
नेतन्याहुले नयाँ सरकारमा तामार बेन गवीरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । बेन गवीर इजरायलका सबैभन्दा विवादास्पद नेताहरूमध्ये एक हुन् । उनी अतिराष्ट्रवादी मीर कुहानको कुहानवादी विचारधाराका अनुयायी हुन् । कुहानवादी विचारधाराले इजरायलमा गैर यहूदीहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार पनि हुँदैन भन्ने विश्वास गर्छ ।
कुहन संगठनले अरब र मुस्लिमहरूलाई यहूदी समुदाय र इजरायलको शत्रु मान्दछ । यस कारणले, कुहानको संगठनलाई इजरायलले १९९४ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर यसले त्यो विचार पछ्याउनेहरूलाई रोक्न सकेन । यसका एक समर्थक बारुच गोल्डस्टेनले २९ मुस्लिमको हत्या गरेका थिए । बेन गवीर बारूकको ठूलो प्रशंसक हो र आफ्नो घरमा उनको तस्वीर झुण्ड्याउँछ ।
बेन ग्वीरले प्यालेस्टिनीहरूलाई गोली हानेर दोषी पाएका इजरायली सैनिकहरूलाई कानुनी माफी दिन चाहन्छन् । पेशाले वकिल बेन गभिर अक्सर जेरुसेलमको अल अक्सा मस्जिद जान्छन् । यहाँ उनीहरुमाथि भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ । उनी मस्जिद नजिकै भन्छन्– म यहाँ देश बचाउन आएको हुँ, म जिहादीहरू सँग लडिरहेको छु ।
यस्तो बयान दिएपछि एक प्यालेस्टिनीले उनलाई मस्जिद नजिकै ढुंगा हानेका थिए । यसैमा बेन गवीरले आफ्नो ह्यान्डगन उठाए र सुरक्षाकर्मीहरूलाई नजिकै रहेका सबै अरबहरूलाई मार्न भने ।
२) गठबन्धन दलहरूको दबाबका कारण सरकार र एजेन्सीहरूको ध्यान वेस्ट बैंक तिर ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु, उनको गठबन्धन पार्टीका नेता र रक्षामन्त्री बेन ग्वीर वेस्ट बैंकको कब्जाको वकालत गर्दै आएका छन् । तिनीहरू प्यालेस्टाइनको अस्तित्व पनि चाहँदैनन् । यस सन्दर्भमा, सरकारको सम्पूर्ण ध्यान वेस्ट बैंकमा थियो । इजरायलको अधिकांश सेना यस क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको थियो । हमासले त्यसको फाइदा उठाए र गाजा पट्टीबाट इजरायलमा घुसपैठ र आक्रमण गर्न सफल भयो ।
इजरायली अखबार हारेट्जले युद्धका लागि नेतान्याहुलाई जिम्मेवार ठहराउँदै एउटा स्तम्भ लेखेको छ । यसमा नेतान्याहुले जानाजानी गाजामा हमासको शासन स्थापना गरेको उल्लेख छ । सन् २०१९ मा भएको बैठकमा नेतान्याहुले खुलेरै भनेका थिए– प्यालेस्टाइन देशको रूपमा उभिन नचाहने कुनै पनि व्यक्तिले हमासलाई सहयोग र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
बस्नु जरुरी छ । ताकि वेस्ट बैंकको प्यालेस्टिनी सरकार बलियो नहोस, यसलाई हमासद्वारा चुनौती दिइन्छ । वास्तवमा सन १९४८ मा इजरायलको स्थापना पछि प्यालेस्टाइनीहरू गाजा पट्टी र वेस्ट बैंकमा मात्र सीमित छन् । हमासले गाजा स्ट्रिपमा सरकार बनायो र पीएलओ अर्थात प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसनले वेस्ट बैंकमा सरकार गठन गर्यो ।
३) नेतान्याहुको सरकार विरुद्ध जनताको आक्रोश
इजरायली मिडियाले पनि बेन्जामिन नेतान्याहु माथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनले सर्बोच्च अदालतको शक्ति घटाउने कानुन बनाएका थिए । त्यसपछि देशैभर सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । यो प्रदर्शनलाई दबाउन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्यो । यसैबीच सरकारले हमासबाट ध्यान फर्काएर मौका पाएलगत्तै आफ्नो काम गरेको छ ।
जनवरीमा, इजरायली सरकारले सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा प्रस्ताव जारी गर्यो । यदि यो पारित भयो भने, इजरायली संसदले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार प्राप्त गर्नेछ । यसलाई ‘ओभरराइड’ विधेयकको नाम दिइएको छ । अब यो विधेयक पारित भएमा संसदमा जसको बहुमत छ त्यसले सर्वोच्चको फैसला उल्टाउन सक्नेछ । यसले देशमा लोकतन्त्र र सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर बनाउने जनताले महसुस गरेका छन् ।
बीबीसीका अनुसार नयाँ विधेयकले निर्वाचित सरकारहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ । यसले न्यायपालिकाको सही र निष्पक्ष निर्णय लिने शक्तिलाई कम गर्नेछ ।
नेतान्याहुको नयाँ विधेयक लागू भएसँगै कुनै पनि कानून खारेज गर्ने विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित हुनेछ ।
यो विधेयकले इजरायललाई दुई भागमा विभाजन गरेको थियो । इजरायली सेनाको मेरुदण्ड मानिने रिजर्भिस्टहरू (सेनामा सेवा गर्ने नागरिक) ले उनीहरूले सेनाको सेवा गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने बताएका थिए ।
नेतन्याहुले सुरक्षाको वाचा गरेर, आँसु दिए
इजरायल प्यालेस्टाइन मामिलाका विशेषज्ञ सिमोन टिस्डलले द गार्डियनमा लेखेका छन कि नेतान्याहुले देशका जनतालाई सुरक्षाको वाचा गरेका थिए तर सत्तामा रहने उनको जुनूनले इजरायलमा आँसुको बाढी ल्यायो । अलिकति पनि इज्जत र लाज बाँकी छ भने राजीनामा दिनुपर्छ ।
इजरायलको नेशनल युनिटी पार्टीका सांसद जिभ एकलिनले एक अन्तर्वार्तामा नेतन्याहु २०१९ देखि परिवर्तन भएको बताए । उनले भने, मैले बीबी (नेतन्याहुको उपनाम) लाई धेरै कठिन परिस्थितिमा देखेको छु । उहाँ सधैं एक प्रतिभाशाली र अनुभवी व्यक्ति जस्तै देखिन्छ । तर, अहिले निर्णय लिँदा राष्ट्रिय विचारमा उनको व्यक्तिगत विचार हावी भएको छ, जसका कारण उनले धेरै गलत नीतिहरू लागू गरेका छन ।
नेतान्याहुका नजिकका पत्रकार अमित सेगलका अनुसार इजरायलको इतिहासले हामीलाई असफल युद्धबाट सरकारहरू परिवर्तन भएको बताउँछ । यसैबीच, आफ्नो गलत नीतिहरूको लागि पहिले नै आलोचनाको सामना गरिरहेका नेतान्याहुले अब यो युद्ध जित्नका लागि जे पनि गर्न सक्छन् ।
श्रोतः दैनिक भाष्कर